श्रेणी : मधेस
2.9kViews
1349
Shares
कलैया (बारा), १४ असार । खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मधेश प्रदेशका सचिव सुशीलकुमार साहले मधेश प्रदेशमा उल्लेख्य जनसंख्या रहेको दलित समुदायलाई राज्यका सबै निकायमा प्रभावकारी पहुँच संगै नेतृत्व विकास अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । दलित विकास समिति, मधेश प्रदेशको आयोजनामा बाराको कलैयामा दलित सरोकारवालासँग नेतृत्व विकाससम्बन्धी अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै सचिव साहले दलित विकास समिति प्रदेश सरकारले दलित समुदायको उत्थान, विकास र समृद्धिका लागि स्थापना गरेको महत्वपूर्ण संयन्त्र भएको उल्लेख गर्दै यसका मार्फतबाट दलितहरुको अधिकार सुनिश्चत गर्दै जाने कुरामा जोड दिएका थिए ।
सचिव साहले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयमार्फत दलित समुदाय लक्षित विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरेको जानकारी दिँदै कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वयं दलित समुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए । उनले अहिले पनि दलित, दलित माथि नै विभेद रहेको स्पष्ट पार्दै विभेदलाई अन्त्य नगरे सम्म समाजको बिकासमा बाधा पुगी रहने बताए । मधेश प्रदेश सरकार दलितहरुको सम्रग बिकासका लागि निकै सम्बेदनशिल रहेको भन्दै सचिव साहले छुवाछुत गर्ने जोकोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार लागि परेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै कार्यक्रमका विशिष्ठि अतिथि संघ सरकारकी पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री कलावती पासमानले दलित समुदायको पीडा सुनाउँदै भनिन, ‘दलित समुदायहरुलाई धेरै पीडा छन्, ब्याख्या गर्न चाहन्न, तर दलित समुदायहरुलाई जबसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत राज्यको हरेक निकायमा पहुँच हुन जरुरी रहेको बताउदै । शिक्षा र राजनीतिमा लाग्न सबैमा आग्रह गरेकी छन् । समितिका उपाध्यक्ष जितेन्द्र पासमानको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सिकेन्द्र पासमान, मन्त्रालयका अधिकृत निर्मला मिश्रा, लगायतकाले आफनो धारणा ब्यतm गरेका थिए । सोही कार्यक्रममा आफना धारणा ब्यतm गर्दै उपाअध्यक्ष पासवानले छुवाछुतलाई न्युनीकरणका लागि पालिका, जिल्ला र प्रदेश स्तरिय छुवाछुत तथा भेदभाव नियन्त्रण समिति निर्माण गरि कार्यन्वयनमा ल्याउने गरि काम अगाडी बढाई रहेको बताए ।
निकट भविश्यमा जनकपुरधाम नै दलित छात्रछात्राहरुलाई लक्षित गरि लोकसेवाको कक्षा आफनै भवनबाट संचालन गर्ने गरि १५ देखि २० कोठाको भवन निर्माण गर्ने कार्यका लागि मन्त्रालयबाट करिब २ करोडको बजेट विनियोजन भएको र सोही अनुसार निर्माण कार्य चाडै प्रक्रिया पुगाएर शुरु गर्ने बताए । बिकास समितिले मात्र चाहेर सबै कुरा सम्भव नहुने बताउदै उपाअध्यक्ष पासवानले दलित समुदायको सहयोग पनि अपरिहार्य रहने कुरामा जोड दिएका थिए । अन्तरक्रियामा सहभागी दलित अगुवा तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले राज्यका सबै निकाय र राजनीतिक दलमा जनसंख्याको आधारमा आरक्षण तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
उनीहरूले सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा धार्मिक विभेदका कारण दलित समुदाय पछाडि परेको उल्लेख गर्दै समावेशी प्रतिनिधित्वबिना समृद्धि सम्भव नहुने धारणा राखे । उनीहरूले कानुन निर्माण भएपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको, नीति तथा बजेट विनियोजनमा समेत विभेद हुने गरेको आरोप लगाउँदै दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न सचेतना र निरन्तर संघर्ष आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा मिडिया काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष कैलास दासले मधेश प्रदेशमा दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले दलित समुदायको समस्या, समाधानका उपाय तथा राज्यको भूमिकाबारे विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै मधेश प्रदेशमा करिब १८ प्रतिशत दलित जनसंख्या भए पनि उनीहरूको विकास, समृद्धि र राज्यका निकायमा पहुँच विस्तारका लागि अपेक्षित पहल हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
त्यसैगरी इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासमानले नेतृत्व विकाससम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दलित समुदायको राजनीतिक पहुँच कमजोर हुनुका कारण, सामाजिक विभेद, अस्वीकारको संस्कृति, नेतृत्व विकासका चुनौती तथा समावेशी नेतृत्वका आवश्यक गुणबारे प्रस्तुति दिएका थिए। उनले उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, समावेशिता तथा समस्या समाधान गर्ने क्षमता प्रभावकारी नेतृत्वका आधारभूत विशेषता भएको उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया