काठमाडौं,१५ चैत । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने नीति अघि सारेको हो।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सय कार्यसूचीमा शिक्षा संस्थाभित्र राजनीतिक प्रभाव कम गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ। अहिले विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठनहरू सक्रिय रहेकामा तिनलाई विस्थापित गर्ने योजना बनाइएको हो।

यसको सट्टामा ९० दिनभित्र नयाँ संरचना तयार गरिनेछ। प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत “विद्यार्थी काउन्सिल” वा “भ्वइस अफ स्टुडेन्ट” जस्ता गैरदलीय प्लेटफर्ममार्फत विद्यार्थी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने बताइएको छ।

सरकारले यो कदमलाई शिक्षा क्षेत्रमा निष्पक्षता, अनुशासन र शैक्षिक वातावरण सुधारतर्फको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर, यस निर्णयले विद्यार्थी राजनीति र अधिकारका विषयमा थप बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ।