काठमाडौं,२२ वैशाख । अब स्थानीय तहले मालपोत कार्यालयले गर्दै आएका प्रमुख भूमिसम्बन्धी सेवाहरू समेत सञ्चालन गर्न सक्ने भएका छन् । सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत मालपोत ऐन २०३४ मा संशोधन गरेपछि यो व्यवस्था लागू हुने बाटो खुलेको हो ।

संशोधित कानुनअनुसार स्थानीय तहले जग्गाको लिखत रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल–खारेज, लगत कट्टा, रोक्का तथा रोक्का फुकुवा जस्ता काम गर्न सक्नेछन् । यसका लागि पालिकाभित्र छुट्टै ‘भूमि व्यवस्थापन शाखा’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी अब ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ रहनेछ भने ‘मालपोत अधिकृत’ को पदनाम पनि परिवर्तन गरी ‘भूमि प्रशासन अधिकृत’ राखिनेछ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउनेछ। मन्त्रालयका अनुसार आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक सहयोग र तालिम पनि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

मन्त्रालयले पहिले नै इच्छुक पालिकाहरूबाट आवेदन माग गरेकोमा २०७ वटा स्थानीय तहले मालपोत र नापी सेवा सञ्चालन गर्न इच्छा देखाएका छन् । तीमध्ये पोखरा, भरतपुर, धरान, घोराही र धनगढी जस्ता उपमहानगर तथा महानगरपालिका पनि रहेका छन् ।

सेवा विस्तारलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने र सेवाग्राहीको चाप तथा क्षमताका आधारमा स्थानान्तरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।