वीरगन्ज,२४ वैशाख । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको कडा निर्देशनपछि पर्सा जिल्लाका सबै १४ स्थानीय तहमा प्रशासनिक हलचल देखिएको छ। निर्देशनसँगै करार कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि नियुक्ति प्रक्रियासम्मका विषयमा अन्योल र तनाव बढेको हो।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा देखिएको अनियमितता, अपारदर्शिता र आर्थिक गडबडी नियन्त्रण गर्न नियामक निकायलाई सक्रिय बनाउन निर्देशन दिएको छ। विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत निगरानी कडा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

निर्देशनको मुख्य चासोको विषय करार कर्मचारी नियुक्ति बनेको छ। आर्थिक लेनदेनका आधारमा भएका नियुक्तिहरू अवैध हुन सक्ने संकेतसँगै यस्ता कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सयौँ करार कर्मचारी प्रभावित हुने आशंका गरिएको छ।

मन्त्रालयले अबदेखि सबै कर्मचारी भर्ना लोक सेवा आयोगमार्फत मात्र गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत भएका नियुक्तिहरू मान्य नहुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
त्यसैगरी, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत काम चलाउने अभ्यास अन्त्य गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयबाट खटाइएका अधिकृतलाई पूर्ण अधिकारसहित काम गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।

नगरसभा तथा गाउँसभा समयमा नगर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ। कानुनअनुसार असार १० भित्र सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ढिलाइ गर्ने पालिकामाथि कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ। निर्देशनपछि पर्साका स्थानीय तहमा सुधारको दबाब बढेको छ भने करार कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच अन्योल र त्रासको वातावरण बनेको देखिएको छ। आगामी दिनमा यी निर्देशनको कार्यान्वयनले स्थानीय प्रशासनको संरचनामा महत्वपूर्ण असर पार्ने अनुमान गरिएको छ।