बारा,१५ वैशाख ।  जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका भित्रका केही वडा कार्यालयहरूले सेवाग्राहीबाट संकलन गरिएको सरकारी राजस्व रकम नियमविपरीत निजी प्रयोजनमा खर्च गर्ने गरेको खुलासा भएको छ।

वडाहरूले घरबाटो सिफारिस, मालपोत, व्यक्तिगत घटना दर्ता, नाता प्रमाणित, जग्गा प्रमाणिकरण र संस्था नवीकरणजस्ता सेवाबाट नगद राजस्व उठाउने गर्छन्। नियमअनुसार उक्त रकम २४ घण्टाभित्र पालिकाको बैंक खातामा दाखिला गर्नुपर्ने भए पनि धेरै वडाले महिनौँसम्म रोक्ने र आन्तरिक रूपमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको हो।

पालिकाको तथ्यांकअनुसार २४ वडामध्ये सबैभन्दा बढी वडा नम्बर १६ ले ६ लाख ४८ हजारभन्दा बढी रकम दाखिला नगरेको देखिएको छ। त्यसैगरी वडा १९, ८, २०, २४ लगायतका वडामा पनि लाखौँ रुपैयाँ बाँकी रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। भने वडा नम्बर १२ मात्र लगभग नियमित रूपमा राजस्व दाखिला गर्ने वडाको रूपमा देखिएको छ।

उपमहानगरले वडाहरूलाई मसलन्द खर्चका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भए पनि सो भन्दा बढी रकम राजस्वबाटै प्रयोग भएको आरोप छ। केही वडाले भने सूचना बाहिरिने डरले हतार–हतार रकम दाखिला गरेको पनि भेटिएको छ।

उपमहानगरका योजना शाखा प्रमुख सुदन चौधरीका अनुसार पटक–पटक २४ घण्टाभित्र राजस्व दाखिला गर्न निर्देशन दिइए पनि धेरै वडाले नियम पालना नगरेको स्वीकार गरिएको छ। “पत्राचार र ताकेता भए पनि नियमित रूपमा रकम दाखिला नभएको अवस्था छ,” उनले भने।

कानुनअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र उपमहानगरको आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार सरकारी रकम सोही दिन वा भोलिपल्ट बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ढिलाइ भए १० प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान समेत रहेको छ।

तर व्यवहारमा वडाध्यक्ष र कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा रकम विभिन्न खर्चमा प्रयोग हुने गरेको आरोप उठेको छ। वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष संजय पटेलले भने चन्दा, सामाजिक कार्यक्रम र अतिथिको व्यवस्थापनका लागि अस्थायी रूपमा रकम प्रयोग हुने गरेको दाबी गरेका छन्।

उपमहानगरले वार्षिक तीन करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने भए पनि रकम समयमै दाखिला नहुँदा विकास योजनाको भुक्तानीमा समस्या हुने गरेको बताइएको छ। यस प्रकरणले स्थानीय तहमा आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।