श्रेणी : अर्थ

पूर्णप्रसाद मिश्र, चरिकोट (दोलखा) । एक स्थानीय तहमात्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमध्ये आधाभन्दा बढी कहाँ छन् भन्ने सूचना स्थानीय सरकारलाई नै नभएको पाइएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय अनामनगरले शुक्रबारदेखि दोलखाको सदरमुकाम चरिकोटमा आयोजना गरेको ‘सुशासनको प्रवद्र्धनमा सहकारी संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापन’ विषयक दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीमा स्थानीय तहमा सहकारी हेर्ने शाखा प्रमुखले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा दोलखाको सदरमुकामस्थित भीमेश्वर नगरपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद सेढाइँले राज्य पुनसंरचनासँगै डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट नगरपालिकामा ७८ सहकारी छन् भनी नाम, फाइललगायत विवरण प्राप्त भएको बताए । त्यसमध्ये हाल ३० वटा सहकारीमात्र भेटिएको जानकारी पनि कार्यक्रममा उनले गराए ।

“नगरपालिकामा अरु सहकारी कहाँ छन् भन्ने जानकारी अझै पाउन सकिएको छैन, हाल ३० वटालेमात्र नियमितरुपमा काम गरिरहेका छन्, सहकारीका सञ्चालकको नाम र सम्पर्क नम्बर मिल्दैन, ती सहकारीलाई कसरी खोज्ने ? नगरपालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी सहकारी स्थापना भइसकेकाले दर्ता रोकेका छौँ, सहकारीलाई एकीकरण (मर्जर) गर्ने अभियानमा छौँ, धेरै स्थानीय तह हेर्ने सहकारीको आवश्यकता किन छ ? यसमा प्रदेशले सोच्नुपर्छ”, उनले भने ।

यो समस्या दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकामा मात्र होइन रामेछापको रामेछाप नगरपालिकामा पनि रहेको पाइएको छ ।

नगरपालिकामा सहकारी शाखा हेर्ने हरिभगत श्रेष्ठ पनि पहिले डिभिजन सहकारीमा दर्ता भई राज्य पुनसंरचनापछि नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रमा आएका सहकारीमध्ये आधाभन्दा बढी कहाँ छन् भन्ने थाहा पाउन नसकिएको बताउँछन् ।

रामेछापकै गोकुलगङ्गा गाउँपालिकामा सहकारी र कृषि शाखा प्रमुखका रुपमा कार्यरत छिरिङ लामाको समस्या पनि यही हो । सहकारीका सूची र फाइल आयो तर स्थानीय तहमा धुइँधुइँ खोज्दा पनि ती सहकारी भेटिएनन् । ती सहकारी कसरी खोज्ने कर्मचारीको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

यस्ता समस्याको समाधान स्थानीय सरकार आफैँले गर्नसक्ने बताउँछन् संवैधानिक कानुनको ज्ञातासमेत रहेका समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अध्यक्ष काशीराज दाहाल ।

स्थानीय सरकारले आफैँ कानुन बनाएर कार्यक्षेत्रका सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्नसक्ने उनको भनाइ थियो । सहकारीमा समस्या नआओस् भनेर नै समितिले सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी गोष्ठीको कार्यक्रम लिएर सातै प्रदेशमा जागरणमूलक अभियान चलाएको जनाइएको छ ।

सहकारी ऐन, कानुनअनुसार नचल्दा करिब एक हजार सहकारी समस्याग्रस्त भएको अनौपचारिक जानकारी पाएपनि हालसम्म १२ वटालाई मात्र सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सरकारले घोषणा गरेका १२ वटा सहकारीमध्ये सोसाइटल वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सबै वचतकर्तालाई समितिले वचत फिर्ता दिएको छ ।

करिब ८० प्रतिशत सहकारीको नियमन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भएकाले सातै प्रदेशका स्थानीय तहमा पुगेर सुशासनसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम गर्न लागिएको समितिको कार्यालयका प्रमुखसमेत रहनुभएका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए ।

दोलखामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको दुई दिने कार्यक्रममा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापका गरी १४ स्थानीय तहका सहकारी हेर्ने कर्मचारी, जिल्ला सहकारी सङ्घका पदाधिकारी गरी करिब ५० जनाको सहभागिता छ ।

स्थानीय तह वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड जिल्ला शाखा रामेछापका अध्यक्ष जगन्नाथ दाहालले स्थानीय तहले समस्यामा परेका सहकारीको वास्ता नगरी नयाँ दर्ता गर्न थालेकाले समस्या झन् बढ्न सक्ने देखिएको बताए ।

दर्ता गर्नेले नै सहकारी व्यवस्थापनको काम गरे विभिन्न खालका समस्या नआउने उनको भनाइ थियो । ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहको जिम्मामा भए पनि त्यसअनुरुप काम हुन नसकेको गुनासो सहकारी अभियानकर्मीले गर्दै आएका छन् ।

मन्थली नगरपालिकामा सहकारी शाखा हेर्ने उज्ज्वल पोखरेलले दर्ता भई काम नगरेका ६० वटा सहकारीलाई गत वर्ष स्पष्टीकरण सोधेको जानकारी दिए । कतिपय सहकारी ऋण डुब्यो पालिकाले उठाइदिनुपर्यो भनी आएकाले त्यस्तालाई सक्दो सहयोग गरिएको पनि उनले बताए ।

संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्र हेर्ने शाखा स्थानीय तहमा हेपिएको र चेपिएको अवस्थामा रहेको गुनासो कार्यक्रमका सहभागीहरुले गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा कुनै कर्मचारीलाई तह लगाउन सहकारी हेर्ने शाखामा राख्ने गरिएको अनुभव पनि कर्मचारीले सुनाएका छन् । यस्तो समस्या समाधानका लागि निजामती सेवामा सहकारी समूहको व्यवस्था गरिनुपर्ने मिलीजुली वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका कार्यकारी प्रमुख ईश्वर न्यौपानेले माग गरे ।

लामो समयदेखि सहकारी अभियानमा लागेका समितिको सञ्चालक सदस्यसमेत रहेका डीबी बस्नेत स्थानीय तहमा सहकारी हेर्ने कर्मचारीलाई अन्त पठाई नयाँ कर्मचारी ल्याउँदा काममा समस्या आउने गरेको बताउँछन् ।

यस्तो समस्या समाधानका लागि सहकारी हेर्ने कर्मचारीलाई सहकारी नै हेर्ने गरी मात्र सरुवा गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

सहकारी विभागसँग सहकारीका बारेमा सही तथ्याङ्क पनि नभएको जिल्ला सहकारी सङ्घ रामेछापका अध्यक्ष हिमाल ढुङ्गेलले बताए । विभागले रामेछापमा दुई सय ५३ सहकारी छन् भन्ने तथ्याङ्क राखेर बसे पनि चार सय ५० भन्दा बढी सहकारी रहेको जानकारी उनले गराए ।