जनकपुर,१६ असार । एक समय मधेश प्रदेश सरकारको सबैभन्दा चर्चित र लोकप्रिय सामाजिक अभियानका रूपमा चिनिएको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम अहिले अलपत्र बनेको छ। अभियानअन्तर्गत छात्रालाई वितरण गर्न खरिद गरिएका हजारौं साइकल वर्षौंदेखि जनकपुरधामस्थित गोदाममा थन्किएका छन् भने कार्यक्रमका अधिकांश योजना बन्द भएका छन्।

प्रदेश सरकारको भवन परिसरस्थित गोदाममा करिब पाँच हजार साइकल धुलो, खिया र माकुराको जालोले ढाकिएर प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। ती साइकल विद्यालय पुग्ने सपना बोकेका हजारौं किशोरीका लागि खरिद गरिए पनि राजनीतिक बेवास्ता, प्रशासनिक अन्योल र खरिद प्रक्रियामा देखिएको अनियमितताका कारण वितरण हुन सकेका छैनन्।

मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका छोरीहरूको सशक्तीकरण, महिला हिंसा न्यूनीकरण, बालविवाह तथा दाइजो प्रथा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले २०७५ सालदेखि यो अभियान सुरु गरेको थियो। अभियानअन्तर्गत साइकल वितरण, छोरी शिक्षा बीमा, छात्रवृत्ति, लोकसेवा तयारी कक्षा, छात्रामैत्री शौचालय निर्माण तथा स्यानिटरी प्याड वितरणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए।

कार्यक्रमले व्यापक लोकप्रियता पाएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पहलमा संघीय सरकारले थप २५ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। देश–विदेशका विभिन्न संघसंस्थाले पनि यस अभियानलाई उदाहरणीय कार्यक्रमका रूपमा चासो दिएका थिए।

तर, साइकल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि कार्यक्रम विवादमा तानियो। २०७८ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छानबिन थालेपछि तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसालसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। अदालतले तत्कालीन सचिव भुसाल र प्राविधिक प्रमुख भागवान झालाई दोषी ठहर गरेको छ भने अन्य कर्मचारीले सफाइ पाएका छन्।

अख्तियारको छानबिनपछि कार्यक्रमको जिम्मेवारी शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई हस्तान्तरण गरिए पनि साइकल वितरण, ल्यापटप वितरण र लोकसेवा तयारी कक्षाजस्ता कार्यक्रम पुनः सञ्चालन हुन सकेनन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा साइकल वितरणका लागि छुट्याइएको ४५ करोड रुपैयाँसमेत खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको थियो।

प्रदेश सरकारले चार चरणमा कुल ४२ हजार १४० वटा साइकल खरिद गरेको थियो। तीमध्ये ३५ हजार ३४० साइकल छात्रालाई वितरण भइसकेका छन् भने करिब ६ हजार ८०० साइकल अझै गोदाममै थन्किएका छन्।

पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केही कर्मचारीको लापरबाहीका कारण कार्यक्रम विवादमा परेको भए पनि त्यसपछि आएका सरकारले निरन्तरता नदिँदा अभियान प्रभावहीन बनेको बताएका छन्। यता, वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विगतका विवादका कारण कार्यक्रम रोकिएको स्वीकार गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि परिमार्जित स्वरूपमा पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार ‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेश, उद्यमशील नारी, समृद्ध प्रदेश’ अवधारणासहित अभियानलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने विषयमा प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको छ।