श्रेणी : BANNER

काठमाडौं, ९ असार ।  राहदानी छपाइसँग सम्बन्धित बहुचर्चित ठेक्का प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राज्यलाई १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुर्‍याइएको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले योजनाबद्ध रूपमा बोलपत्रका प्राविधिक सर्तहरू परिवर्तन गरी निश्चित ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने वातावरण सिर्जना गरिएको आरोप लगाएको छ।

अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार राहदानी विभागका जिम्मेवार अधिकारीहरूले ठेकेदार पक्षसँग मिलेमतो गर्दै खरिद प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेका थिए। बोलपत्रमा दैनिक ६ हजार राहदानी छाप्न सक्ने क्षमतासहित आवश्यक जगेडा उपकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै कम क्षमताका दुईवटा मात्र प्रिन्टर खरिद गरिएको आयोगको दाबी छ। यस निर्णयमा तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र ठेकेदार कम्पनीबीचको मिलेमतो रहेको आरोप लगाइएको छ।

प्राविधिक परीक्षणबिनै खरिद प्रक्रिया

अनुसन्धानका क्रममा विभागमा पहिलेदेखि प्रयोगमा रहेका हार्डवेयर, सफ्टवेयर तथा अन्य उपकरणहरूको प्राविधिक अवस्था र उपयोगिताको मूल्यांकन नगरी पुनः अर्बौं रुपैयाँको नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको तथ्य भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ। आयोगका अनुसार विद्यमान स्रोत–साधनको परीक्षण र आवश्यकता विश्लेषणबिनै गरिएको यस्तो निर्णयले सुनियोजित अनियमितताको संकेत गर्छ।

आरोपपत्रमा बोलपत्रका प्राविधिक मापदण्ड पटक–पटक परिमार्जन गरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित बनाइएको उल्लेख छ। अख्तियारका अनुसार उच्चस्तरीय ‘ब्लेड सर्भर’को सट्टा कम गुणस्तरको ‘र्‍याक सर्भर’ स्वीकार गरिएको थियो भने राहदानी बुकलेटको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डमा समेत सम्झौता गरिएको पाइएको छ।

१८ जना प्रतिवादी, १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो माग

यस मुद्दामा तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसी, तुलसी आचार्यलगायत सरकारी कर्मचारी, विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधि तथा विदेशी नागरिकसमेत गरी १८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारले पहिलो प्याकेजअन्तर्गतको ठेक्कामा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र दोस्रो प्याकेजमा ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ गरी कुल १० अर्ब १३ करोड ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको छ।

यद्यपि, ठेक्का सम्झौताअनुसारको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भइसकेको अवस्था नरहे पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्था अनुसार सम्झौता गरिएको कुल रकमलाई आधार बनाएर बिगो निर्धारण गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

अख्तियारको निष्कर्षमा, खरिद प्रक्रियालाई वैधानिक देखाउन अनावश्यक समिति गठन गरिएको र पूर्वनियोजित ढंगले निर्णयहरू गरिएकाले यो प्रकरण सामान्य प्रशासनिक कमजोरी नभई योजनाबद्ध भ्रष्टाचारको जटिल शृङ्खला भएको उल्लेख गरिएको छ।