काठमाडौं,२९ वैशाख । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षण संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी व्यावसायिक वातावरण कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले राजनीति गर्न चाहने शिक्षकले कक्षा कोठा छोड्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

“राजनीति गर्ने भए शिक्षकहरूले मार्कर छोडेर आउनुपर्छ,” उनले भने, “हामी विचारको विरोधी होइनौं, तर विद्यालय र कलेजमा व्यावसायिकता कायम हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छौं।”

बैठकमा उनले यस वर्ष इन्धन अभाव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका कारण शैक्षिक सत्र वैशाख १५ देखि सुरु गरिएको जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण भर्ना र पठनपाठन तालिका प्रभावित हुँदा वैशाख २१ गतेदेखि मात्र नियमित कक्षा सञ्चालन भएको उनले स्पष्ट पारे।

विद्यालय शुल्कको विषयमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले शुल्क नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहसँग रहेको बताए। तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयमाथि कारबाही गरिने भन्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिए।

संस्थागत विद्यालयमा उपलब्ध गराइने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउन नयाँ प्रणाली लागू गरिएको पनि उनले बताए। अब छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको विवरण, अभिभावकको आयस्रोत र तस्बिरसहितको प्रोफाइल ‘इमिज’ प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदा लिएर भत्ता बुझ्ने तर काममा नफर्किने प्राध्यापकहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि मन्त्री पोखरेलले बताए। केही प्राध्यापकले रकम फिर्ता गर्न सुरु गरिसकेको उनको भनाइ थियो।

यसका साथै, उनले चितवन मेडिकल कलेजका चिकित्सकहरूको ‘स्टाइपेन्ड’ नियमअनुसार उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। विद्यार्थी संख्या अत्यन्त कम भएका विद्यालयलाई मात्रै अन्तिम विकल्पका रूपमा गाभ्ने नीति रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।

मन्त्री पोखरेलले एसईईमा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि पूरक परीक्षा तथा अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्था गरिने र चिकित्सा शिक्षामा डीएम गरेका चिकित्सकलाई पीएचडी सरह मान्यता दिन ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी समेत दिए।