श्रेणी : अर्थ

जनकपुर,३१ असार । मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटसँगै वितरण गरिएको ‘रेडबुक’ अहिले ३०२ पृष्ठ हराएको विवादमा तानिएको छ।

प्रदेशसभामा सांसदलाई वितरण गरिएको रेडबुक ४६१ पृष्ठको भए पनि थप ३०२ पृष्ठ नपाएको भन्दै सांसदहरू आक्रोशित भएका छन्। ती हराएको भनिएका पृष्ठमा सांसदहरूले अघि सारेका योजनाको समावेशीकरण भएको वा नभएको भन्ने विषयमा शंका उत्पन्न भएको छ।

यसअघि पनि बिचौलियाका योजना राखेर सांसदका योजनालाई काटिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस), राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए। यद्यपि बहिष्कारका बीचमा नै सोमबार बहुमतले बजेट पारित गरिएको छ।

सत्तापक्ष लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतोले संसद् बैठकमै प्रश्न उठाउँदै भने, “४६१ पृष्ठको रेडबुकमा छलफल गरौं कि लुकाइएको भनिएको ३०२ पृष्ठमा गरौं? यो त ट्रेलर मात्रै हो, फिल्म त लुकाइएको पेजमा छ।” उनका अनुसार ती हराएका पृष्ठमा मात्रै करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका योजनाहरू रहेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोका अनुसार ती हराएको भनिएका पृष्ठमा ५ लाखमुनिका साना योजना र प्रशासनिक खर्च समेटिएको र ती सफ्टकपी प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाइसकिएको बताए। तर, सांसद महतोले ती पृष्ठ फिर्ता नगरुन्जेल रोष्ट्रम छाड्ने अवस्था नरहेको बताएपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सचिवालयलाई ती पृष्ठ उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, गत वर्ष बिचौलियाका योजना घुसाइएकाले यस वर्ष मन्त्रालयहरूले स्वयं योजना प्रविष्ट गर्न पासवर्ड दिइएको थियो। धेरै योजनामा ‘शून्य’ वा ‘सय रुपैयाँ’ मात्रै राखेर प्रविष्टि गरिएको हुँदा ती पृष्ठ रेडबुकबाट हटाइएको दाबी गरेका छन्।

कान्तिपुरले प्राप्त गरेको सफ्टकपीमा ती हराएको भनिएका ३०२ पृष्ठमा प्रशासनिक खर्च, भ्रमण खर्च, चियापान, मिनरल वाटर, कर्मचारी पोसाक, फर्निचर खरिद, स्कुटर, ल्यापटप खरिद, मेसिनरी औजार, साना सडक र मन्दिर पार्क निर्माणजस्ता साना योजना रहेका छन्।

अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले पनि संघीय सरकारले साना योजनालाई रेडबुकमा नराख्ने अभ्यासलाई आधार मानेर प्रदेशमा पनि त्यस्तै गरिएको स्पष्ट पारे। सचिव महतोले पनि नियतवश नभई व्यवस्थापकीय कारणले मात्रै ती पृष्ठ हटाइएको र ती योजना मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए।