श्रेणी : अर्थ

काठमाडौं,३१ बैशाख । सरकारी बेरुज रकम वर्षेनी बढ्दै गएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न समितिमा सरकारी बेरुजुको रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हाराहारी पुगेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु थप भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष बुझाएको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजुमध्ये कारबाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने रकम मात्र ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ ।

यो वर्ष ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण गरिएको थियो । यसमध्ये ३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको मात्र ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखा परीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार प्रचलित कानुन अनुसार रीत नपु¥याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको र अनियमितता, बेमनासिव हिसालाई महालेखाले बेरुजु मान्ने गरेको छ ।

२०८०र८१ मा असुल गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब १२ करोड, नियमित गर्नुपर्ने रकम ५६ अर्ब १२ करोड र पेश्की ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ देखिएको छ ।