बीरगन्ज,०७ चैत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ। आयोगले पर्साका मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूको सफाइको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै दोषी ठहर गर्न माग गरेको हो।

यो मुद्दा बीरगन्ज महानगरपालिका-३१ स्थित सरकारी जग्गा शेषसफि अहमदको नाममा दर्ता गराउने विवादसँग सम्बन्धित छ। विशेष अदालतले पर्साका मालपोत कार्यालय प्रमुख कमोद तिवारीसहित सात जना कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपमा आंशिक सफाइ दिएको थियो। आयोगको तर्क छ कि, यस निर्णयमा त्रुटि भएको छ र सबै दोषीलाई सजाय दिइनु पर्छ।

आयोगका अनुसार, यो प्रक्रिया गलत सिफारिस र कागजातको हेरफेरको कारण भएको थियो। बीरगन्ज  महानगरपालिकाको वडा कार्यालयबाट गलत लिखत पत्रको आधारमा युवा स्पोर्ट्स क्लबको जग्गा अहमदको नाममा दर्ता गरिएको थियो। साथै, कार्यालयका कर्मचारीहरूले कागजात लोप गरेर ठूलो गडबडी गरेका थिए, तर कार्यालय प्रमुख तिवारीले त्यसको रोकथाम गर्न कुनै कदम उठाएनन्।

आयोगले भनेको छ कि, विशेष अदालतले यस घटनामा संलग्न सबै व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहर नगरी सफाइ दिइएको थियो, जुन गलत थियो। आयोगले सर्वोच्च अदालतको समक्ष पुनरावेदन गर्दै, दोषीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत सजायको माग गरेको छ।

यस घटनामा सम्बन्धित सबै कर्मचारीहरूलाई दोषी ठहर गरेर कडा कारवाही गर्नु पर्ने कुरा आयोगले बल पुर्याएको छ।