काठमाडौं, ०५ फागुन । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भनी लिखित जवाफ मागेको छ ।

गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नगरेको आरोपमा दायर भएको अवहेलना निवेदनमा सर्वोच्चले मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउँदै प्रधानमन्त्रीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा भूमिव्यवस्था मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धु टी इस्टेटसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकार उल्टै हदबन्दी खुकुलो पार्ने अध्यादेश ल्याएर कानूनी प्रक्रिया प्रभावित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष संवैधानिक इजलासमार्फत जारी गरेको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी फाइल पनि पेश गर्न आदेश दिएको छ ।