श्रेणी : BANNER

वीरगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) जस्तो संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकामा पत्रकारिताको आडमा मौलाएको व्यापारिक एकाधिकार, ‘सेटिङ’ र वर्चस्वको होडबाजी कुटपिटको तहसम्म पुगेपछि भन्सार सुरक्षा र प्रशासनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
भदौ ३० गते राति करिब साढे ९ बजे भन्सार परिसरबाट बाहिरिँदै गरेको एक ट्रकलाई नेपाल पत्रकार महासंघ मधेस प्रदेशका सदस्य अजय साहले रोकेर कागजात माग्न खोजेपछि फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी एवम् पत्रकार अखिलेश साहको समूहसँग झडप भएको थियो। यस घटनाले आईसीपीभित्र वैधानिक प्रक्रिया मिचेर भइरहेको व्यापारिक नियन्त्रण, बिचौलियाको दबदबा र राज्यका निकायहरूको मौनतालाई उजागर गरेको छ।

घटनालगत्तै पुगेको प्रहरीले अजयका दाजु विपिन साह तुरहालाई नियन्त्रणमा लिई वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर पुर्‍याएको थियो। राति ११ बजे पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव अशोक तिवारी र मधेस प्रदेश अध्यक्ष श्याम बञ्जारा लगायतको पहलमा सहमतिको प्रयास भए पनि दुवै पक्ष आ-आफ्नो अडानमा कायम रहेपछि वार्ता अनिर्णीत बनेको थियो। सार्वजनिक भिडियोमा अजय साहले आफू ‘मिडियाकर्मी’ भएको दाबी गर्दै जबर्दस्ती ट्रक रोकेर जाँच गर्न खोजेको देखिन्छ। भन्सार, कागजात परीक्षण र सवारी नियन्त्रणको वैधानिक अधिकार राज्यका अख्तियारप्राप्त निकायमा मात्र निहित रहने अवस्थामा सर्वसाधारण वा पत्रकारका नाममा जोकसैले यस्तो हस्तक्षेप कसरी गर्न पाए भन्ने विषयले प्रशासनिक अनुशासनको फितलोपन देखाएको छ।

उक्त विवाद र हातपातको विषयलाई लिएर विपिन साह तुरहा, अजय साह तुरहा, सञ्जय साह तुरहा, प्रकाश साह तुरहा, मुस्तुफा समानी, दिपु साह तुरहा र दिपु पटेलविरुद्ध वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ। मनिष कुमार गुप्ता, नवीन कुमार तिवारी, विशाल साह, मिथलेश कुमार गुप्ता, अरुण कुमार यादव, अब्दुल हसन मियाँ र रमेश लामाले आफूहरूमाथि अभद्र व्यवहार तथा सांघातिक आक्रमण भएको भन्दै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ११८ बमोजिम कारबाहीको माग गरेका छन्। कुटपिटबाट टाउकोमा चोट लागेका अरुण कुमार यादव र आँखामा चोट लागेका मिथलेश कुमार गुप्ताको नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा उपचार गरिएको छ। प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वीरगञ्ज–२५ का वडा अध्यक्ष समेत रहेका प्रकाश साह तुरहालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ भने अन्य आरोपितहरू फरार रहेका छन्।

यस द्वन्द्वको मुख्य जड आईसीपी नाकाबाट हुने माछा, तरकारी तथा फलफूलको आयातमा वर्चस्व जमाउने र एकाधिकार (सिन्डिकेट) कायम गर्ने होड नै भएको पाइएको छ। स्रोतका अनुसार दैनिक ५० देखि ७० वटासम्म यस्ता सामग्री बोकेका ट्रक नाकाबाट भित्रिने गरे पनि सीमित सवारीले मात्रै वैधानिक भन्सार महसुल बुझाउने र बाँकी भन्सार कर्मचारी तथा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको मिलेमतोमा गैरकानुनी रूपमा पास गराइने आरोप छ। स्थानीय सिर्सिया क्षेत्रका बासिन्दा अजय र विपिनले आफ्नो पहुँचका आधारमा अन्य व्यवसायीलाई माछा व्यापारमा प्रवेश गर्न नदिएको आरोप अखिलेश पक्षको छ। अर्कोतर्फ, अखिलेशका भाइ मनिष कुमार गुप्ता (उदय) माथि पनि प्लान्ट क्वारेन्टाइनका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी ‘सेटिङ’मार्फत गैरकानुनी लाभ उठाएर करोडौँको सम्पत्ति जोडेको प्रति-आरोप लगाइएको छ।

पत्रकारितालाई व्यापारिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने हतियार बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नाकामा अवैध कब्जा जमाउन खोज्ने र राज्यका सुरक्षा तथा भन्सार निकायहरू मूकदर्शक बन्ने प्रवृत्तिले वीरगञ्ज आईसीपीको समग्र सुरक्षा व्यवस्था नै संशयको घेरामा परेको छ। गैरअधिकारी व्यक्तिले कुन हैसियतमा गाडी रोक्ने वा कागजात जाँच गर्ने अधिकार पाए भन्ने विषयसँगै आईसीपीभित्र मौलाएको करोडौँको राजस्व चुहावट र ‘सेटिङ’को सञ्जालमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु अत्यावश्यक देखिएको छ। सभार:- अन्कुश दैनिकबाट