श्रेणी : प्रदेश

काठमाडौं,२९ पुस । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई हटाउने अधिकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग नरहेको दाबी गरेका छन्।

मन्त्रालयले मागेको ९ बुँदे स्पष्टीकरण बुझाउँदै घिसिङले चार वर्षका लागि नियुक्त भएका कारण सरकारले पनि हटाउन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले आफ्नो नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ गतेको निर्णयअनुसार भएको र साउन २७ गते नियुक्ति पत्र प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन्।

स्पष्टीकरण पत्रमा घिसिङले तोकिएको लक्ष्यअनुसार ९८.९९ प्रतिशत कार्यसम्पादन अंक प्राप्त गरेको दाबी गर्दै, यस्तो अवस्थामा नियुक्ति पत्र रद्द गर्ने प्रयास विधिसम्मत नभएको बताएका छन्।

घिसिङका अनुसार नियुक्तिपत्रमा चार वर्षे अवधि स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ, जसले उनलाई हटाउने कुनै पनि निर्णय मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र नरहेको पुष्टि गर्छ।

“कार्यसम्पादन र प्रगतिको हिसाबले प्राधिकरणले लक्ष्यअनुसार उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। यस्तो अवस्थामा हटाउने निर्णय उचित र कानुनी मान्यताभन्दा बाहिर जान्छ,” घिसिङले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।