श्रेणी : प्रदेश

काठमाडाैं,२३ पुस । नेपाल जस्तो जलश्रोतको धनी मुलुकमा अझै पनि १० प्रतिशत नागरिकले आधारभूत खानेपानीसमेत पाउन नसक्नु दुःखद विषय हो। खानेपानी मन्त्रालयले २०७९ को अन्त्यसम्ममा सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी पु¥याउने योजना अघि बढाएको छ। यसका लागि खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले दातृ संस्थाहरूको सहयोग, नयाँ बजेट योजना, र मेलम्ची परियोजनाको विकल्पको खोजीलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

मन्त्री यादवले सरकारी तथ्यांकमा देखाइएजस्तो ९८ प्रतिशत होइन, करिब ९० प्रतिशत जनताले मात्र आधारभूत खानेपानी पाएको दाबी गरे। शुद्ध खानेपानीको पहुँच पनि सरकारी तथ्यांकले २७ प्रतिशत देखाए पनि वास्तविकता १५-२० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ।

यादवका अनुसार, सरकारले २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा सबै नेपालीको घरमा पानी पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। बजेटको अभाव पूर्तिका लागि दातृसंस्थासँग सहकार्य भइरहेको उनले बताए। उनले भने, “डोल्पा जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा समेत अब डोकोमा पानी बोक्नुपर्ने अवस्था हट्छ।”

मेलम्चीको पानी उपत्यकाबासीलाई वर्षभर पुर्‍याउन हेडबक्सलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको छ। विकल्पका रूपमा सिस्ने खोला, वाग्मती नदी, र काठमाडौंको भूमिगत पानीको उपयोग गर्ने योजना बनाइएको छ।

पानी वितरण प्रणालीको समस्याबारे यादवले भने, “पाइप फुट्ने, सकेट छाड्ने, र वितरणमा असमानता जस्ता समस्याहरू देखिएका छन्। तीव्र गतिमा समस्या समाधान भइरहेको छ।” उनले स्थानीय मुहानहरूको संरक्षण र भूमिगत पानीको अध्ययनमा सरकार लागेको जानकारी दिए।

मन्त्री यादवले सरकारको कामप्रति नागरिकमा आशा पलाएको दाबी गर्दै, “अबको केही महिनामा सरकार चमत्कारी निर्णयहरू लिनेछ। आर्थिक सुधार, बजेट निकासा, र ठगीविरुद्धको कारबाहीमा सरकार सक्रिय छ,” भने।

संविधान संशोधनका लागि सहमतिमा आधारित साझा एजेन्डा बनाउने सरकारको योजना छ। भारतसँगको सम्बन्धलाई उनले “सम्बन्ध सधैं सकारात्मक” भनेका छन् भने प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरेको जानकारी दिए।

यो वर्ष सबै नेपालीको घर–घरमा पानी पुर्‍याउने सरकारको प्रयास र मेलम्चीको दीर्घकालीन समाधानले खानेपानी समस्या समाधानतर्फ देशलाई एक कदम अघि बढाएको छ।