श्रेणी : प्रदेश

काठमाडौं , २२ पुस । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा थुनामा राखिएका व्यक्तिको सिधा खर्च अब सरकारको जिम्मेवारी हुने फैसला सुनाएको छ । यसअघि चेक बाउन्सजस्ता मुद्दामा थुनामा राख्दा प्रतिवादीले आफ्नो खर्च बुझाउने व्यवस्था थियो, तर अब सर्वोच्च अदालतको नयाँ व्याख्याले यसलाई परिवर्तन गर्दै सरकारलाई खर्च वहन गर्ने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले चेक अनादर मुद्दामा थुनामा राखिएका व्यक्तिको दैनिक ३ सय रुपैयाँ खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय सुनाएको हो। यो फैसला अब व्यक्तिगत फौजदारी मुद्दामा लागू हुनेछ, जसअनुसार थुनामा राखिएका व्यक्तिको सिधा खर्च सरकारको जिम्मामा पर्नेछ ।

यसअघि, चेक अनादरको मुद्दामा एक प्रतिवादीले आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए, जसको आधारमा अदालतले यो फैसला गरेको हो ।

चेतनाका अनुसार, चितवनका मंगल चौधरीले राजेन्द्रप्रसाद तिवारीलाई १५ लाख २४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने चेक दिएका थिए, जसको रकम नभएकोले चेक अनादरको मुद्दा दायर भएको थियो। चौधरीलाई अदालतले बिगो बापत २ वर्षको कारावासको फैसला सुनाएको थियो, जसपछि उनले सर्वोच्च अदालतको शरण लिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको यस नयाँ फैसले व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा थुनामा राखिएका व्यक्तिहरूको सिधा खर्च अब सरकारको जिम्मामा पार्दै कानूनमा नयाँ व्याख्या गरिएको छ ।