काठमाडौं,३२ असार । श्रम, रोजगार तथा युवा मन्त्रालयले रोजगारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुने तालिम कार्यक्रमलाई रोक्ने तयारी गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा युवा मन्त्री रामजी यादवले प्रभावहीन तालिम सञ्चालन नगर्न स्थानीय तहलाई यसै साता पत्राचार गरिने जानकारी दिएका छन्।

सिंहदरबारमा उद्योगी तथा व्यवसायीसँग भएको छलफलमा मन्त्री यादवले वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तालिममा खर्च भए पनि त्यसको अपेक्षित परिणाम नदेखिएको भन्दै अब तालिमलाई रोजगारीसँग अनिवार्य रूपमा जोडिने नीति अवलम्बन गरिने बताए।

उनले शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीको जिम्मेवारी शिक्षण भए पनि श्रम मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने तालिमको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने स्पष्ट पारे। “सीप सिकाएर मात्र पुग्दैन, त्यसको रोजगारी पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ,” उनले भने।

मन्त्री यादवका अनुसार विगतका कार्यविधिमा निजी क्षेत्र र प्रशिक्षार्थीको पर्याप्त सहभागिता नहुँदा तालिम प्रभावकारी हुन नसकेको र बजेटसमेत खर्च हुन नसकेको थियो। त्यसैले आगामी साउनभित्र रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारबीचको त्रिपक्षीय सहमतिमा नयाँ कार्यविधि (एसओपी) लागू गरिने तयारी भइरहेको उनले बताए।

मन्त्रालयले वडा तहमा सञ्चालन हुने छोटो अवधिका र प्रभावहीन तालिम कार्यक्रमलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने तयारी गरेको छ। साथै, निजी क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन, नयाँ रोजगार नीति र ऐन निर्माण, ‘जब म्याचिङ सफ्टवेयर’ सञ्चालन तथा वैज्ञानिक आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने योजनासमेत अघि बढाइएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।

उनले निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो संख्यामा रहेका विदेशी कामदारलाई क्रमशः स्वदेशी दक्ष जनशक्तिबाट प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने पनि बताए।