काठमाडौं,२२ वैशाख । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न जारी गरिएको अध्यादेशमार्फत आयोग विघटन गरिएको हो।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको आयोगसँग सम्बन्धित भूमि ऐनका प्रावधान अध्यादेशमार्फत हटाइएपछि आयोग स्वतः खारेज भएको हो।

यससँगै केन्द्रमा हरिप्रसाद रिजाल नेतृत्वको आयोगसहित देशभर रहेका जिल्ला तहका पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी पनि समाप्त भएको छ। सरकारले अब आयोगको सट्टा आवश्यकताअनुसार कार्यदल वा समिति गठन गरेर भूमि सम्बन्धी काम अघि बढाउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

सरकारले निर्देशिका तथा कार्यविधिमार्फत भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनको प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ असोजमा गठन गरेको आयोगलाई पछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका पदाधिकारी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले प्रारम्भिक रूपमा आयोग खारेज नगर्न आदेश दिएपछि पदाधिकारीहरू पुनः काममा फर्किएका थिए।

तर सरकारले पुनरावलोकन माग गरेपछि मुद्दा अन्तिम टुंगोमा नपुग्दै अध्यादेशमार्फत आयोग नै खारेज गरेको हो।