श्रेणी : मधेस

जनकपुर,२० जेठ । मधेश प्रदेशका अस्पतालहरूलाई स्वीकृति र नविकरण दिनुमा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको गम्भीर आशंकासहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले औपचारिक रूपमा छानबिन प्रक्रिया थालेको छ।

अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगालले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट अवैध आर्थिक लेनदेनका आधारमा इजाजतपत्र दिइएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान सुरू गरेको हो। उजुरी अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत अस्पताल स्वीकृतिका प्रक्रियामा मापदण्डको खुलेआम उल्लंघन गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजेश मिश्र, महाशाखा प्रमुख डा. वर्षा प्रकाश, फोकल पर्सन आशिष मिश्र र सन्तोष ठाकुर मिलेमतोमा मापदण्ड नपुगेका अस्पताललाई समेत इजाजत दिइएको बताइएको छ। कतिपय अस्पतालले ५ देखि १० प्रतिशत मात्र मापदण्ड पूरा गरे पनि अवैधानिक रूपमा सञ्चालन अनुमति पाएको जनाइएको छ।

अख्तियारमा दर्ता गरिएका उजुरीअनुसार अस्पताल स्वीकृतिका लागि करोडौं रुपैयाँ घुस संकलन गरिएको छ भने केही संस्थाहरूलाई मन्त्रालयको मूल दर्ता किताबमा नचढाई छुट्टै रजिष्ट्रेसन गरिएको र राज्यलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व पनि कम देखाएर दाखिला गरिएको छ। यही सन्दर्भमा अख्तियारले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा इजाजत, संचालन वा नविकरण पाएका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाको विवरण, प्रक्रिया र संकलित राजस्वका कागजात तुरुन्त उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

त्यससँगै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ र जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ का नियम ११, १२, १३ र अनुसूची ८ पालना गरिएको नपाएको स्पष्ट राय पेश गर्न पनि मन्त्रालयलाई भनिएको छ। अख्तियार ऐन २०४८ को नियम १९ (क) बमोजिम अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्न समेत आयोगले आग्रह गरेको छ।