बीरगन्ज,०५ चैत । बीरगन्ज महानगरपालिकाले मुख्य सडक क्षेत्रभित्र पर्ने संरचनाहरू हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिन सरकारी कार्यालय प्रमुखहरूसँग विशेष बैठक सम्पन्न गरेको छ। बैठकमा सरकारी निकायहरूले आफ्ना संरचना हटाउन प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

गत फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतले वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारको पक्षमा फैसला सुनाएपछि सडक क्षेत्रभित्रका सबै संरचनाहरू हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। निर्णयअनुसार सडकको दायाँ र बायाँ २५-२५ मिटरभित्र रहेका संरचनाहरू हटाइनेछ।

यसअघि बीरगन्ज भन्सार कार्यालय, नारायणी सिँचाइ कार्यालय र नेपाल बैंक लिमिटेड सिटी अफिसले आफ्ना संरचना हटाइसकेका छन्। अब अन्य सरकारी कार्यालयहरू पनि आफ्ना संरचना हटाउने तयारीमा छन्।

बीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंहले सरकारी कार्यालयहरूले अग्रसरता देखाएमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताए। उनले सडक विस्तारको काम सडक डिभिजन कार्यालयको समन्वयमा अघि बढ्ने जानकारी दिए।

नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधि रामप्रसाद शर्माले टेलिकमका तार तथा उपकरण स्थानान्तरण गर्न केही समय आवश्यक पर्ने जनाउँदै सेवाग्राहीलाई न्यूनतम समस्या हुने गरी व्यवस्थापन गरिने बताए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सडक विस्तार सहज बनाउन पोल स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ भने खानेपानी कार्यालयले पाइपलाइन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्राविधिक र भौतिक सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सडक सीमा निर्धारणको काम यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको भए पनि केही स्थानमा संकेत चिह्न मेटिएको छ। त्यसलाई पुनःस्थापना गर्न सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको नेतृत्वमा नापी तथा मालपोत कार्यालयले एक साताभित्र चिह्न लगाउने निर्णय गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्दै सडक विस्तारको कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न सबै पक्षहरू एकजुट भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।