बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक यादवले जनताले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूलाई चिन्ने भएकाले पनि सांसद विकास कोष न्यायालयले रोक्न नमिल्ने तर्क गरे । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने काम भइरहेका बेला यादवले सांसद विकास कोष कार्यान्वयन नगर्न गरिएको फैसलामाथि पुनर्विचार गर्न सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उक्त कोष पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भएकाले त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्नेतर्फ पनि सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने उनले बताए । उनले व्यवस्थापिकाको काममाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पनि बताए ।

प्रमुख सचेतक यादवले भने – ‘म सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत सम्माननीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश लगायत सम्पूर्ण न्यायमूर्तिजीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो पूर्वाधार विकास कार्यक्रम जुन सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ । यसमा पुनर्विचार गरेर यो कार्यक्रम फुकुवा गर्नु पर्‍यो । किनकि जनताको विकासको कार्यक्रम रोकिएको छ । जनताले आफ्नो सांसदलाई चिन्छ, खोज्छ । सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा जाँदा खोज्छ खै मेरो सडक बनाइदिनु भयो माननीयजी भनेर ? मेरो स्कुल बनाइदिनु भयो माननीय जी । जनताले खोज्ने हामीलाई हो, न्यायमूर्तिलाई होइन । त्यस कारण सम्मानित सभामुखमार्फत सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

प्रमुख सचेतक यादवले जनताले न्यायमूर्तिलाई नभई सांसदलाई खोज्ने भएकाले सांसदको अधिकार कटौती गर्ने गरी फैसला गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।