श्रेणी : BANNER
163Views
0
Shares
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले २०४६ सालयता उच्च ओहोदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सचिव विष्टले स्रोत नखुलेका वा कर नतिरेका सम्पत्तिहरू जफत हुने गरी उच्च ओहोदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।
सचिव विष्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि उच्च ओहोदामा रहेकाहरुको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यले जफ्त गर्नैपर्ने बताए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको गम्भीरतालाई महसुस गरेर नआएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि बताए ।
प्रतिक्रिया