बीरगन्ज,०४ साउन । बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत करार कर्मचारी नियुक्ति गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ८६ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक खर्च गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उक्त खर्चलाई अनियमित ठहर गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ ले स्थायी प्रकृतिको कामका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न तथा सीमित अवस्थाबाहेक करार सेवाबाट कर्मचारी नियुक्त गर्न रोक लगाएको छ। तर नगरसभाबाट अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गराएर विभिन्न पदमा करार कर्मचारी नियुक्त गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले नगर प्रमुख किशोरी साह कलवार तथा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिओम प्रसाद जयसवाल र जयनारायण राय यादवको कार्यकालमा कानुनी व्यवस्थाविपरीत नियुक्ति भएको जनाएको छ।
महालेखाका अनुसार नगरपालिकामा हाल १९० जना करार र ८ जना ज्यालादारी गरी १९८ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। करार सेवा शुल्कतर्फ ५ करोड १९ लाख १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी, सरसफाइ सेवातर्फ ७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा शुल्कतर्फ १ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा कम्प्युटर अपरेटर पदमा एक जनाको मात्र स्वीकृत दरबन्दी रहे पनि १८ जना नियुक्त गरिएको उल्लेख छ। अतिरिक्त १७ जनालाई मासिक २१ हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक ४८ लाख ११ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको देखिएको छ।

यस्तै, एक जना सुपरभाइजरलाई ३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ, एक जना सूचना सहायकलाई ४ लाख ६१ हजार ४९० रुपैयाँ तथा आठ जना सामाजिक परिचालकलाई २९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। यी शीर्षकमा भएको कुल ८५ लाख ९९ हजार ४९० रुपैयाँ खर्च नियमसंगत नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ।

त्यसैगरी कानुनले स्वीकृति नदिएका पदमा तीन जना इन्जिनियर, चार जना प्रशासन सहायक, दुई जना सब–इन्जिनियर र एक जना अमिनलाई समेत करारमा नियुक्त गरी पारिश्रमिक उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

महालेखाले कानुनविपरीत नियुक्ति गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन तथा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार मात्रै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ।

यस विषयमा वर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज अधिकारीले आफू हालै मात्र जिम्मेवारी सम्हालेकाले अघिल्ला नियुक्तिबारे तथ्य संकलन भइरहेको बताए।

नगर प्रमुख किशोरी साह कलवारले भने अधिकांश करार कर्मचारी आफू निर्वाचित हुनुअघि नै नियुक्त भएको र आफ्नो कार्यकालमा नयाँ करार नियुक्ति नगरिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार प्रत्येक वर्ष करार कर्मचारीको संख्या घटाउने प्रयास भइरहेको छ। तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा उनी नै नगर प्रमुख रहेको उल्लेख छ।

यता तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयनारायण राय यादव सम्पर्कमा आउन चाहेनन् भने अर्का तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिओम प्रसाद जयसवालले आफ्नो कार्यकालम एका नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको र अधिकांश कर्मचारी आफू आउनुअघि नै नियुक्त भइसकेको दाबी गरेका छन्।