काठमाडौं,०४ वैशाख । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय समन्वय सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित बसेको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् बैठकले महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू गरेको छ। स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, न्यायोचित र अनुमानयोग्य बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो।

बैठकले समानीकरण अनुदान बढाउने र सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति अपनाउने निर्णय गरेको छ। साथै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिक स्रोत परिचालन वृद्धि र दोहोरिने तथा साना योजनामा बजेट विनियोजन रोक्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ।

त्यस्तै, ‘आयोजना बैंक’ अवधारणालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने र चालु खर्च घटाउँदै मितव्ययिता नीति लागू गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

वित्तीय व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरी ‘रियल टाइम’ प्रणाली लागू गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ।

बैठकले तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य बढाउँदै सेवा प्रवाह सुधार र सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यस निर्णयलाई संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।