वीरगन्ज,०५ जेठ । वीरगन्ज महानगरपालिका मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवालाई लिएर विगत तीन महिनादेखि चलिरहेको विवाद अब थप गम्भीर बनेको छ। महानगर नेतृत्वले सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्दै कार्यालयको साँचो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बुझाउने निर्णय गरेको छ।

विवादको केन्द्रमा सहसचिव रेशमलाल कँडेल छन्। तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ फागुन १२ गते उनलाई वीरगन्ज महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउने निर्णय गरेको थियो। तर महानगरका मेयर राजेशमान सिंह ले महानगरको सहमति बिना गरिएको उक्त निर्णयप्रति सुरुदेखि नै असहमति जनाउँदै आएका छन्।

मेयर सिंहका अनुसार कँडेल सरुवा भएपछि तत्काल महानगरमा हाजिर हुन नआइ काठमाडौंमै बसेर सञ्चारमाध्यममार्फत महानगरको आलोचना गर्दै बसेका थिए। उनले सरकारको पटक–पटकको ताकेतापछि मात्र कारबाहीको डरले अहिले हाजिर हुन खोजेको आरोप लगाए।

सोमबार बसेको मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकले हालका लागि महानगरका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने र बुधबार मन्त्रालयमै पुगेर महानगरको साँचो बुझाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।

मेयर सिंहले कँडेलसँग काम गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयले उनको सट्टा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाए स्वीकार गर्ने बताए। उनका अनुसार “सरकारलाई नटेर्ने र महानगरलाई बदनाम गर्ने कर्मचारीसँग सहकार्य सम्भव छैन।”

यसअघि पनि महानगरपालिकाले मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै कँडेलको सरुवाबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो। तर मन्त्रालयले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरबिन्द लाल कर्ण को आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार कटौती गरेको थियो।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिना तीन महिनादेखि सञ्चालन भइरहेको महानगरको प्रशासनिक तथा आर्थिक कामकाज प्रभावित बनेको छ। कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि तलबभत्ता पाउन सकेका छैनन् भने विकास निर्माणका कामसमेत ठप्पजस्तै भएका छन्।