जनकपुर,०६ साउन । सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच भएको नौबुँदे सहमतिविरुद्ध ऋण लगानी गर्ने साहु–महाजनहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

जनकपुरधाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालत अगाडि प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले उक्त सहमति तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।

पीडित लेनदेन संघर्ष समितिको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘नौबुँदे सम्झौता खारेज गर’ र ‘गृहमन्त्री राजीनामा दे’ जस्ता नाराबाजी गरेका थिए।

समितिका संयोजक विजय यादवले कानुनी प्रक्रिया र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग एकतर्फी सहमति गरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार यसले कानुनी रूपमा ऋण लगानी गर्दै आएका साहु–महाजनहरूलाई अन्यायमा पारेको छ। उनले सहमतिको पुनरावलोकन गरी सबै पक्षको सहभागितामा समाधान खोज्नुपर्ने माग गरे।

यादवले गाउँघरमा आकस्मिक आर्थिक आवश्यकता पर्दा साहु–महाजनहरूले लामो समयदेखि ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै नयाँ व्यवस्थाले यस्तो परम्परागत प्रणाली प्रभावित हुने बताए।

यसअघि मिटरब्याज पीडितहरूले जनकपुरधामबाट सुरु गरेको आन्दोलनपछि सरकारसँग नौबुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन ल्याउने, फर्जी तमसुक तथा बाध्यकारी चेक स्वतः अवैध ठहर गर्ने, छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने र पीडितलाई सम्पत्ति फिर्ता तथा क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सहमतिमा मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी छ महिनाभित्र टुंग्याउने, लेनदेनमा बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गर्ने तथा अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, जबर्जस्ती कागजातमा हस्ताक्षर गराउने र सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई अपराधका रूपमा कानुनमा समेट्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले सहमति कार्यान्वयनको तयारी गरिरहेका बेला त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै साहु–महाजन पक्षले आन्दोलन सुरु गरेपछि मिटरब्याजसम्बन्धी विवादले नयाँ मोड लिएको छ।