श्रेणी : BANNER

जनकपुर,०१ असार । मधेश प्रदेश सरकारले कृषि अनुदान प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन गर्दै अब किसानलाई उत्पादन र नतिजाका आधारमा मात्रै अनुदान उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ले दूध, माछा, मासु तथा तरकारी उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित परम्परागत अनुदान प्रणाली हटाइने घोषणा गरे।

उनका अनुसार किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा बिक्री तथा आपूर्ति गरेको प्रमाणका आधारमा अनुदान रकम सिधै सम्बन्धित किसानको बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ। यसबाट वास्तविक उत्पादनकर्ताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने र अनुदान वितरणलाई थप पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा बिचौलियाको प्रभाव कम गर्न प्रदेश सरकारले मधेश कृषि एक्सचेञ्ज स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। सरकारले यस व्यवस्थामार्फत किसानलाई बजारसँग प्रत्यक्ष जोड्दै कृषि उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।