श्रेणी : मधेस

जनकपुर,०२ वैशाख ।  मधेश प्रदेश सरकारमा राजनीतिक अस्थिरता र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूबीचको मतभेद सतहमा आउँदा चार दलीय गठबन्धन सरकार संकटतर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव नेतृत्वको प्रदेश सरकारमाथि कामकाज कमजोर भएको र अनियमितताको आरोप लागेपछि सत्ता साझेदार जनमत पार्टी असन्तुष्ट बनेको छ।

जनमत पार्टीले सरकार योजना कार्यान्वयनमा असफल भएको, बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि नबढेको तथा मन्त्रिपरिषद् नियमित रूपमा नबसिरहेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। पार्टीका अनुसार विकास योजनामा ढिलाइ, टेन्डर प्रक्रियामा अवरोध र कमिसनको प्रभावले कामकाज प्रभावित भएको छ।

पार्टीका महासचिव तथा प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहले सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल सुधार नभए समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

प्रदेश सरकारको बजेट वितरण र योजना छनोट प्रक्रियामै विवाद देखिएको छ। केही सांसदहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्दा अनियमितता भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

यसैबीच, अर्थ मन्त्रालय र खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालय जनमत पार्टीको कोटामा भए पनि बजेट निकासा प्रक्रियामा विभेद भएको आरोप उठेको छ। अर्थमन्त्री तथा प्रशासनिक नेतृत्वमाथि समेत पक्षपातको आरोप लागेको छ।

सत्ता गठबन्धनभित्र नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीबीच साउन महिनामा मुख्यमन्त्री हस्तान्तरण गर्ने समझदारी भए पनि हालको असन्तुष्टिले नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना बढाएको बताइएको छ।

गठबन्धनभित्रको आन्तरिक विवाद र अस्थिरताले प्रदेश सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ, जसले आगामी दिनमा राजनीतिक समीकरण बदलिन सक्ने संकेत गरेको छ।