वीरगंज, ४ असोज । भारतका व्यापारी प्रतिष्ठानको लगानीमा वीरगंजमा निर्माण भइरहेको भनिएको वास्तु विहार हाउजिङ परियोजनामा घर बुकिङ गरेका नेपाली ग्राहकको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ ।

वीरगंज महानगरपालिका–१५ लक्षुमनाको पूर्वपट्टि मसान घाट नजिक निर्माण भइरहेको उक्त हाउजिङ परियोजनाले घर बुकिङ खुला गरे पनि हालसम्म निर्माणाधीन घरको नक्सा पास प्रक्रियासमेत अघि नबढेको महानगरपालिका स्रोतले जनाएको छ।

त्यस्तै, परियोजनाका लागि किसानबाट लिजमा लिइएको भनिएको खेतीयोग्य जग्गा कम्पनीको नाममा नामसारी भइसकेको छैन। वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. –१५ को कार्यालयका अनुसार सम्बन्धित जग्गाको वर्गीकरण तथा हालसाबिकको प्रक्रिया पनि पूर्ण रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।  वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष रमेश यादवका अनुसार महानगरपालिकाको जग्गा वर्गीकरणमा उक्त क्षेत्र घरघडेरी निर्माणका लागि सूचीमा परे पनि सम्बन्धित जग्गाको हालसाबिकलगायतका प्रक्रिया पूरा भइसकेका छैनन्।

“कम्पनीले केही प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै हतारमा बुकिङ खुलाएको देखिन्छ,” वडाध्यक्ष यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले जनाएको छ। वडा कार्यालयका एक कर्मचारीले पनि बुकिङ गर्न आउने ग्राहकले आकर्षक प्रचार सामग्रीभन्दा पहिले जग्गाको स्वामित्व, कम्पनीको कानुनी हैसियत, नक्सा पास र निर्माण अनुमतिबारे आवश्यक जानकारी लिनुपर्ने बताएका छन्।

कम्पनीको नाम र कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न
परियोजनामा आर्थिक कारोबार नेपालमै दर्ता भएको टेक्नो कल्चर प्रालिमार्फत हुने दाबी गरिएको छ । तर निर्माणस्थलमा राखिएका ब्यानर तथा होर्डिङ बोर्डमा उक्त कम्पनीको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरी वास्तु बिहारको नामलाई वढी प्रचार गरि जनतालाई हाउजिङ्ग प्रति आकर्षित गर्न खोजिएको छ । यदि परियोजनामा संलग्न कम्पनी तथा जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी कागजात स्पष्ट नभएमा भविष्यमा बुकिङ गर्ने ग्राहकले आफ्नो रकम फिर्ता वा कानुनी दाबी कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको स्थानीय रियल स्टेट व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

वास्तु विहार हाउजिङका नेपाल प्रमुख शशि कुमारले भने कम्पनीले छिट्टै नयाँ ब्यानर तथा होर्डिङ बोर्ड राख्ने बताएका छन्। उनका अनुसार नेपालका चर्चित अभिनेता राजेश हमाललाई ब्रान्ड एम्बेसडरका रूपमा अनुबन्ध गरिसकिएको छ र आगामी प्रचार सामग्रीमा टेक्नो कल्चर कम्पनीको नामसमेत उल्लेख गरिनेछ ।

१७ करोडको एफडीआई, तर २०० घर निर्माणका लागि थप लगानी आवश्यक
कम्पनीले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) अन्तर्गत नेपालमा करिब १७ करोड रुपैयाँ भित्र्याउने दाबी गरेको छ। तर करिब २०० वटा घर निर्माण गर्ने परियोजनाका लागि उक्त रकम अपर्याप्त देखिन्छ । बाकी रकम कसरी जोहो हुदै छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

रियल स्टेट क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार परियोजनाको वास्तविक लागत, विदेशी लगानीको स्वीकृति, लगानीको स्रोत, कम्पनीको वित्तीय क्षमता तथा निर्माणको चरणबद्ध योजना स्पष्ट नभएसम्म ग्राहकले बुकिङ गर्नुअघि पर्याप्त सावधानी अपनाउन आवश्यक हुन्छ । अहिलेसम्म ४२ जनाले उक्त हाउजिङ्गमा घर लिने भन्दै अग्रिम भुक्तानी गरी सकेका छन् ।

जग्गाको कित्ताकाट र स्वामित्वमा समेत विवाद
नापी कार्यालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गाको वर्गीकरण तथा हालसाबिकसम्बन्धी काममा कम्पनीले हालसम्म उल्लेखनीय पहल गरेको देखिएको छैन।  स्थानीय रियल स्टेट व्यवसायीहरूले उक्त क्षेत्रमा केही जग्गाको कित्ताकाट तथा स्वामित्वसम्बन्धी विषयमा समेत विवाद रहेको दाबी गरेका छन ।

डुबानदेखि पूर्वाधारसम्म चुनौती

परियोजना निर्माण भइरहेको क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । हाउजिङ नजिकै श्मशानघाट रहेको, नगरको मुख्य सडक पूर्वाधार पर्याप्त रूपमा निर्माण नभएको तथा एकातर्फ नदी र अर्कोतर्फ नहर रहेको भन्दै स्थानीयले वर्षायाममा डुबानको जोखिम रहेको बताएका छन्।  यस्तो अवस्थामा परियोजनाको जग्गाको भू–उपयोग, डुबान जोखिम, सडक पहुँच, खानेपानी, ढल निकास तथा अन्य पूर्वाधारको प्राविधिक अध्ययन गरिएको छ कि छैन भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण देखिन्छ।

प्रचार आकर्षक, तर नियामकीय प्रक्रिया कति अघि बढ्यो?
वास्तु विहारले भारतका विभिन्न शहरमा हाउजिङ परियोजना सञ्चालन गरेको र भारतमा सफलता हासिल गरेको दाबी गर्दै वीरगञ्जमा समेत व्यापक प्रचार गरिरहेको छ। ग्राहक आकर्षित गर्न विभिन्न स्थानमा प्रचार सामग्री राखिएको छ।

तर प्रचार र ब्रान्डभन्दा महत्वपूर्ण विषय परियोजनाको कानुनी स्वामित्व, नक्सा पास, निर्माण अनुमति, जग्गाको हालसाबिक, कम्पनीको वित्तीय हैसियत र नियामकीय स्वीकृति हुन्। यी विषय स्पष्ट नभएसम्म ग्राहकले बुकिङ गर्न हतार गर्न नहुने रियल स्टेट कारोबारीहरूको सुझाव छ।

विशेषगरी निर्माण अनुमति नै पूर्ण रूपमा सुनिश्चित नभएको अवस्थामा घर बुकिङ खुला गरिएको हो भने सम्बन्धित नियामक निकायले त्यसबारे आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ। ग्राहकको रकम संकलन गर्ने कम्पनीको कानुनी पहिचान, जग्गाको वास्तविक स्वामित्व र लिज सम्झौता, निर्माण अनुमति, विदेशी लगानीको स्वीकृति तथा परियोजनाको वित्तीय स्रोत सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट नभएसम्म बुकिङ प्रक्रियामाथि प्रश्न उठिरहने देखिन्छ।

भारतमा समेत विवाद र कानुनी अड्चन
कम्पनीले भारतमा समेत निर्माण गरेका हाउजिङ परियोजनामा ठूलो विवाद तथा कानुनी अड्चन खेपिरहेको छ। भारतका समाचार संस्थाहरूमा उल्लेख भएका तथ्यका आधारमा वास्तु विहारमाथि भारतमा समेत नक्सा पास, अग्रिम बुकिङ तथा निर्धारित समयभित्र ग्राहकलाई घर उपलब्ध नगराएको विषयमा विवाद देखिएको छ।  त्यस्तै, अनुमति बिना फ्ल्याट बिक्री गरेको तथा निर्माणको गुणस्तर र ढिलाइसम्बन्धी उजुरीसमेत कम्पनीले खेपिरहेकोे छ । कतिपय मुद्दामा कम्पनीलाई ग्राहकको रकमसमेत फिर्ता गर्न कानुनी रूपमा नोटिस दिइएको छ ।