बीरगंज,२ असार / मनाेज पटेल :  असार महिना सुरु भइसकेको छ। यो महिना किसानका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ, किनकि यही समय धान रोपाइँको मुख्य मौसम हो। त्यसैले किसानहरू यतिबेला खेतीपातीमा व्यस्त छन्। सरकारले यस समयमा किसानलाई सिँचाइ र मलखादको सहज व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो। असारमा समयमै र राम्रोसँग धान रोपाइँ हुन सके मात्र वर्षभरिका लागि खाद्यान्न सुरक्षाको आधार तयार हुन्छ। किसानले उत्पादन गरेको धान केवल किसानकै लागि नभई सम्पूर्ण देशको खाद्य आवश्यकतासँग जोडिएको विषय हो।

किसानका समस्या समाधान गर्ने तथा जनताको सुख–दुःखमा साथ दिने दायित्व जनप्रतिनिधि र सरकारको हो। संघीय तथा प्रादेशिक सरकारले नयाँ बजेट ल्याइसकेका छन्। तर, किसानको अनुहारमा अझै पनि आशाको उज्यालो देखिएको छैन। यस वर्ष मनसुन अपेक्षित रूपमा सक्रिय हुन सकेको छैन। नेपालको कृषि प्रणाली अझै पनि आकाशे पानीमै निर्भर छ, जुन विगतदेखि चल्दै आएको परम्परा हो। सरकार फेरिए पनि किसानलाई समयमै मलखाद र सिँचाइ उपलब्ध गराउने विषयमा राज्य संयन्त्र बारम्बार असफल हुँदै आएको छ।

एकातिर किसान धान खेतीमा सक्रिय छन् भने अर्कोतिर ‘असारे विकास’ का नाममा बजेट खर्च गर्ने समूह पनि उत्तिकै सक्रिय देखिन्छ। विकासको नाममा नेताहरू, मन्त्रीहरू तथा सांसदहरूको प्रभावमा बजेट विनियोजन गराउने, वर्षभरि काम नगर्ने र असार मसान्ततिर हतारहतार कमसल काम गरेर बजेट सक्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। त्यसपछि आम नागरिकलाई ठूलो उपकार गरेजस्तो व्यवहार गर्ने टोले तथा झोले नेताहरू यतिबेला गाउँ–गाउँ र टोल–टोलमा सक्रिय देखिएका छन्।

विकास निर्माणका लागि खर्च हुने रकम नेपाली जनताले तिरेको करबाट जुटेको हो। तर, यस्ता टोले र झोले नेताहरूले गरिब, निमुखा तथा अशिक्षित नागरिकलाई भ्रममा पारेर विकासका नाममा राज्यको स्रोत–साधन दोहन गर्ने कार्य अझै रोकिएको छैन। मधेश प्रदेशसहित देशका विभिन्न प्रदेशमा विगत केही सातादेखि विकास निर्माणका नाममा कार्यादेश वितरणको क्रम तीव्र बनेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका कार्यकर्ता, प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सांसद निकट व्यक्तिहरू यस कार्यमा विशेष रूपमा सक्रिय देखिएका छन्।

मन्त्री तथा नेताहरूको दबाब र निर्देशनमै भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा स्थानीय तहहरूले धमाधम कार्यादेश बाँडिरहेका छन्। विकासका नाममा टोल–छिमेकमा काम गर्ने बहानामा स्वार्थपूर्ति गर्न केही समूह सक्रिय भइसकेका छन् वा सक्रिय हुने तयारीमा छन्। राज्यको पैसा विकासका लागि खर्च हुनु स्वाभाविक र आवश्यक हो, तर कमसल काम गरेर बजेट पचाउने प्रवृत्तिलाई रोक्नैपर्छ। जब भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्वकै संरक्षण र संलग्नता हुन्छ, तब तथाकथित उपभोक्ता समिति तथा ठेकेदार समूहलाई अनियमितता गर्न झन् सहज हुन्छ।

यस्ता गतिविधिलाई नागरिक स्तरबाटै निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विकासका नाममा जहाँ–जहाँ लुट र अनियमितता भइरहेको छ, त्यसको विरोधमा आम नागरिक नै अग्रसर हुनुपर्छ। अन्यथा, असारलाई कमसल विकास र बजेट दोहनको अवसर बनाउने समूहहरू फेरि सफल हुनेछन्।

कल्भर्ट, साना पुल–पुलेसा, नाला, सडक ढलान, तालिम, सेमिनार, धर्मशाला तथा मन्दिर निर्माणजस्ता योजनामा समेत असार महिनामा भ्रष्टाचार हुने गरेको गुनासो नौलो होइन। त्यसैले अब जनता अझ बढी चनाखो बन्न आवश्यक छ। विकासलाई अवरोध गर्ने होइन, बरु योजनाको नियमित अनुगमन गर्दै तोकिएको मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय काम भइरहेको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न नागरिक सक्रिय हुनुपर्छ।

खेतीपातीमा जनता व्यस्त रहेको यही समयमा हतारमा कमसल काम गरेर विकास बजेट दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति केही नेता र तिनका कार्यकर्तामा अझै कायम छ। त्यसैले यस वर्ष असारे विकासको नाममा हुने सम्भावित अनियमितता रोक्न नागरिक खबरदारी, निगरानी र जनचासो अभिवृद्धि गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ। साभारः नेपाल पोष्ठ डेली डट कम