काठमाडौं,०८ भदौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा दोषीलाई कति वर्ष जेल सजाय दिने भन्नेभन्दा पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था किन नगर्ने भन्ने विषयमा बहस गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै ओलीले सडकमा न्याय मागिरहेका पीडित परिवार र सर्वसाधारणको भावनालाई सम्बोधन गर्न राज्यको दण्ड प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन्।

नेपालको संविधानले मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न रोक लगाएको तथा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धतामा बाँधिएको विषय उठाउँदै उनले एउटा नेपाली बालिकाको जीवनभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता ठूलो हुन नसक्ने तर्क गरिन्।

उनले बलात्कारपछि हत्या गरिएका बालिकाका घटनालाई स्मरण गर्दै यस्ता अपराध रोक्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छ कि छैन भन्नेबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताइन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता न्यायको बाटोमा बाधक भए सरकारले त्यसको पुनरावलोकन गर्न साहस देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

ओलीले अपराधीको मानवअधिकारको कुरा गर्दा पीडितको बाँच्न पाउने अधिकारलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने बताइन्। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी तीन वर्षीया बालिकाको जीवन र भविष्य नै समाप्त पारिएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यले यस्ता अपराध रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद ओलीले बलात्कारलाई नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरका रूपमा स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने मागसमेत गरिन्। उनका अनुसार बलात्कारमा दोषी ठहर भई जेल सजाय भुक्तान गरेर बाहिर आएको व्यक्तिले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।

त्यस्तै, बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधमा हदम्यादले पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्न नहुने उनको भनाइ छ। पीडितले उजुरी गर्न ढिला गरेको कारण न्यायको ढोका बन्द हुने अवस्था अन्त्य गर्न हदम्यादसम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

बलात्कारसम्बन्धी हदम्याद कति र किन राख्ने भन्ने विषयमा संसद्, अदालत तथा अन्य सरोकारवालाबीच गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको ओलीले बताएकी छन्।