बीरगन्ज,०४ साउन । सरकारले जारी गरेको कारागार नियमावली, २०८३ ले बन्दीहरूको अधिकार संरक्षण र कारागार व्यवस्थापन प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधार गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ नियमावलीले पहिलोपटक बन्दीको प्रजनन अधिकारलाई मान्यता दिँदै निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका पति–पत्नीका लागि कारागारभित्रै दाम्पत्य कक्षको व्यवस्था गरेको छ।

नियमावलीअनुसार लामो समयसम्म परिवारसँग भेटघाट गर्न नपाएका बन्दीलाई राहतस्वरूप सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। तीन महिनासम्म भेटघाट नभएका बन्दीले परिवारसँग भिडियो कलमार्फत सम्पर्क गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, अपाङ्गता भएका, तेस्रो लिङ्गी र गर्भवती बन्दीका लागि विशेष सुविधा, पाँच वर्षमुनिका आश्रित बालबालिकाको संरक्षण तथा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था समेटिएको छ। बन्दीलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

नयाँ नियमावलीले कारागार प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै बन्दीहरूको विवरण डिजिटल प्रणालीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ। भेटघाट व्यवस्थापन, सुरक्षा जाँच र प्रतिबन्धित सामग्री नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।

बन्दीहरूको पुनर्स्थापनालाई ध्यान दिँदै शिक्षा, सीपमूलक तालिम, श्रमबाट आम्दानी गर्ने अवसर तथा बैंक खाता सञ्चालनको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, असल आचरण भएका बन्दीलाई खुला कारागारमा पठाउन सकिने, परिवारका सदस्यको मृत्युमा काजकिरियामा सहभागी हुन पाउने र कानुनविपरीत बढी कैद भोग्नुपरे राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था पनि नयाँ नियमावलीमा राखिएको छ।

सरकारले नयाँ नियमावलीमार्फत कारागारलाई केवल सजाय दिने स्थान नभई सुधार, पुनर्स्थापना र मानव अधिकार संरक्षणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।