श्रेणी : BANNER
2.5kViews
1604
Shares
वीरगञ्ज, ८ असार । पर्सा मालपोत कार्यालयका प्रमुख खेमराज खत्रीले हालै सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिपछि वीरगञ्जको आदर्शनगर क्षेत्रको बहुचर्चित जग्गा विवाद फेरि चर्चामा आएको छ। खत्रीले आदर्शनगरका २१ घरपरिवारले हकभोग गर्दै आएको जग्गाको २०४६ सालअघिको प्रमाण नरहेको आशय व्यक्त गरेपछि स्थानीय जग्गाधनीहरू सशंकित बनेका छन्।
उनीहरूको आरोप छ, दशकौँअघि राज्यले अधिग्रहण गरी प्लटिङ गरेर बिक्री गरेको, नापी कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मबाट वैधानिकता पुष्टि भइसकेको जग्गालाई पुनः विवादमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। विवादको केन्द्रमा रहेका जग्गाहरू वीरगञ्जको आदर्शनगरस्थित साविक प्लट नम्बर ८४०, ८४१, ८४२, ८४३ लगायत २१ घरधनीका कित्ता हुन्।
यी जग्गाहरूको विषयमा पटक–पटक नापी कार्यालयबाट भएका निर्णय, अदालतका फैसला र प्रशासनिक निर्णयहरूले एउटै निष्कर्ष निकालेका छन्—यी जग्गा तत्कालीन पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिले अधिग्रहण गरी बिक्री–वितरण गरेको जग्गा हुन्। तर अहिले मालपोत कार्यालय पर्सामा चलिरहेको प्रक्रियाले फेरि पुराना, कानुनी रूपमा निष्क्रिय भइसकेका श्रेस्तालाई आधार बनाएर स्वामित्व परिवर्तनको प्रयास भइरहेको आदर्शनगरका जग्गाधनी श्रीलाल रौनियारको आरोप छ।
वीरगञ्जको आदर्शनगरमा यतिबेला केवल केही कित्ता जग्गाको स्वामित्वबारे विवाद मात्र भइरहेको छैन। यो विवाद राज्यका अभिलेखमाथिको विश्वास, अदालतका अन्तिम फैसलाको सम्मान र नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्नमा रूपान्तरण भएको छ।
पाँच दशकअघि नेपाल सरकारले योजनाबद्ध रूपमा आधुनिक बस्ती निर्माण गर्ने उद्देश्यले अधिग्रहण गरेको, प्लटिङ गरी बिक्री–वितरण गरेको र त्यसपछि नापी कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका विभिन्न निकायले वैधानिकता पुष्टि गरिसकेको जग्गा फेरि विवादको केन्द्रमा पुगेको छ।
स्थानीय बासिन्दा र जग्गाधनीहरूका अनुसार यो विवादको नयाँ अध्याय मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख खेमराज खत्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र कार्यशैलीपछि सुरु भएको हो। खत्रीले हालै एक सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा आदर्शनगरका २१ घरपरिवारले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको २०४६ सालअघिको प्रमाण स्पष्ट रूपमा नदेखिएको र दुवै पक्ष सहमत नभए २०२१ सालको श्रेस्ताका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए।
यही अभिव्यक्तिले अहिले आदर्शनगरका घरधनीहरूलाई झस्काएको छ। उनीहरूको एउटै प्रश्न छ—२०५५ सालमा नापी कार्यालयबाट भएका निर्णय, पर्सा जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्मले टुंग्याइसकेको विषयलाई फेरि २०२१ सालको अस्तित्वमा नरहेको श्रेस्ताबाट ब्युँताउने प्रयास किन भइरहेको छ ?
खत्रीको उक्त अभिव्यक्तिले आदर्शनगरका २१ घरपरिवारलाई अनावश्यक विवादमा तान्ने र भूमाफिया तथा विचौलियाहरूलाई सहयोग पुग्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ, होटल पुजनका सञ्चालक रञ्जेश श्रेष्ठको आरोप छ।
हकभोग तथा कानुनी रूपमा अस्तित्व समाप्त भइसकेका कित्ता नम्बर १०५, १४ र १५ लाई पुनः जीवित पारेर होटल सञ्चालक, बैंक तथा व्यापारी घरानाका व्यक्तिहरूसँग रकम असुल्ने गिरोह सक्रिय छ र मालपोत प्रमुख खेमराज खत्री त्यही जालमा परेको आरोप छ, आदर्शनगरका जग्गाधनी श्रीलाल रौनियारको ।
हालै एक सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा खत्रीले दुवै पक्ष सहमत नभए २०२१ सालको श्रेस्ताका आधारमा निर्णयमा जाने बताएका थिए। जग्गा पीडितहरूका अनुसार यो अभिव्यक्तिले ‘भूमाफिया र जग्गा विचौलियासँग मिलेर सहमति गर’ भन्ने अप्रत्यक्ष सन्देश दिएको देखिन्छ, रौनियारको भनाई छ ।
अर्का पीडित सुनिल गुप्ताका अनुसार आदर्शनगरका जग्गाधनीहरूको मालपोत कार्यालयमा रहेका कागजात र प्रमाणहरू समेत कमजोर बनाउने वा नष्ट गर्ने अभियानमा विचौलिया संजयकुमार ठाकुर सक्रिय छन्। उनलाई मालपोत कार्यालयका हाकिम खेमराज खत्रीले साथ दिइरहेको आरोप गुप्ताको छ। मालपोत कार्यालयमा रहेका जग्गाधनीका प्रमाणहरू मेटाउने वा नष्ट गराउने खेलबाट वीरगञ्जमा कसैको पनि सम्पत्ति सुरक्षित हुन नसक्ने गुप्ताको ठोकुवा छ।
राज्यले अधिग्रहण गरेर बिक्री गरेको जग्गा
यो विवादको जरो बुझ्न २०२९ सालमा फर्किनुपर्छ। वीरगञ्जलाई व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले पशुपति आदर्शनगर निर्माण समिति गठन गरेको थियो। समितिले आदर्शनगर क्षेत्रभित्रका जग्गा अधिग्रहण गर्यो, विस्तृत नक्सा तयार गर्यो र प्लटिङ गरी बिक्री–वितरणको प्रक्रिया अघि बढायो।
२०२९ वैशाख १२ गते तत्कालीन अञ्चलाधीश लक्ष्मणविक्रम भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले अन्य जग्गासँगै प्लट नम्बर ८४०, ८४१, ८४२ र ८४३ बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार प्लट नम्बर ८४० महावीरप्रसाद अग्रवालले, ८४१ राधादेवी श्रेष्ठले, ८४२ शोभा शर्माले र ८४३ कुलरत्न तुलाधरले खरिद गरेका थिए। उनीहरूले घर निर्माण गरेर वर्षौँसम्म निर्वाध रूपमा भोगचलनसमेत गरेका थिए।
२०४६ सालमा शहरी नापी हुँदा ती प्लटहरू क्रमशः कित्ता नम्बर ५४, ५५, ५६ र ५७ मा कायम भई सम्बन्धित व्यक्तिकै नाममा दर्ता भएका थिए। नापी कार्यालय पर्साले मालपोत कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा समेत यही तथ्य उल्लेख भएको अभिलेखमा देखिन्छ।
कित्ता नम्बर १०५ को विवाद कहाँबाट आयो ?
विवादको केन्द्रमा रहेको अर्को साविक कित्ता नम्बर १०५ हो । निखत परविन अन्सारीले अहिले कित्ता नम्बर ५४, ५५, ५६ र ५७ सबै आफ्नो साविक कित्ता नम्बर १०५ सँग भिड्ने भन्दै हालसाबिक दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएकी छन्। उनको दाबीअनुसार उक्त जग्गा नरेशबहादुर शाहबाट रामबिन्दु हुँदै आफूले खरिद गरेकी हुन्।
तर जग्गाधनीहरूको भनाइ फरक छ। उनीहरूका अनुसार साविक कित्ता नम्बर १०५ को दाबी विगत चार दशकमा पटक–पटक अदालत पुगेको छ र पटक–पटक अस्वीकार भइसकेको छ। त्यसैले अहिले त्यसैलाई आधार बनाएर नयाँ विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको हो।
नयाँ नापीका क्रममा प्लट नम्बर ८४०, ८४१, ८४२ र ८४३ का सम्बन्धमा कि.नं १०५ का जग्गाधनी भनिएका नरेशबहादुर साह आफैले प्लट नम्बर ८४० को सम्बन्धमा जिल्ला अदालतबाट मुद्दा हारेका, कि.नं. ८४३ को सम्बन्धमा घरसारमा कागज गरेर दाबी छाडेका र नापीमा मुद्दा लडी हारेका थिए। त्यसैगरी कि.नं ८४१ मा नापीमै दाबी छाडेका र कि.नं ८४२ मा अदालतमा मुद्दा गरेर दाबी छाड्दै मिलापत्र गरेका प्रमाण मालपोतमै रहेको जग्गाधनी उमेश नेपाल बताउँछन्।
“नरेशबहादुर साहविरुद्ध भएका फैसलाको प्रतिलिपि मालपोतमा पेश गरेका छौँ। तर प्रमुख मालपोत अधिकृत खत्रीले यो सबै देखेको नदेख्यै गरेर ‘सबै प्रमाण ल्याऊ, नत्र तिम्रो श्रेस्ता खारेज गरिदिन्छु’ भन्दै धम्काएका छन्,” नेपालले भने, “यो मालपोत अधिकृत खत्रीको ज्यादती हो।”
तिनै नरेशबहादुर साहसँग जग्गा खरिद गरेको भन्दै अहिले भूमाफियाहरू सलबलाइरहेका छन्। यता प्रमुख मालपोत अधिकृत खत्रीले भूमाफियालाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर जग्गाधनीसँग प्रमाण खोजिरहेको नेपालको भनाइ छ।
“निखत परविनबाट जग्गा खरिद गर्ने रिना देवी साहलाई हक कायम गरी ल्याउनू भनी २०७३ सालमै निर्णय सुनाएको मालपोतले अहिले आफैले गरेको निर्णय लुकाएर फेरि त्यही जग्गा निखत परविनकै नाममा हालसाबिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुनै पनि हालतमा मिल्दैन,” अधिवक्ता कमल मोहन पोखरेल भन्छन्, “झन् अहिले त जग्गा हालसाबिक गर्ने अधिकारक्षेत्र मालपोतको होइन, नापी कार्यालयको हो। आफ्नो अधिकारक्षेत्र नै नभएको विषयमा मालपोतले कारबाही चलाएको हो भने त्यो गैरकानुनी हो।”
यता ती चारै कित्ताका वर्तमान जग्गाधनीहरूले भने साविक कित्ता नम्बर १०५ को अस्तित्व नै समाप्त भइसकेकाले त्यसको श्रेस्ता खारेज गर्न माग गर्दै मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। जग्गाधनी मात्र होइन, स्थानीय सरकार वीरगञ्ज महानगरपालिकाले समेत उक्त जग्गा आदर्शनगर निर्माण समितिले बिक्री गरेको प्लट भएकाले औचित्यहीन १०५, १४ र १५ नम्बरको श्रेस्ता खारेज गर्न मालपोतलाई पत्राचार गरेको छ।
नापी कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म एउटै निष्कर्ष
२०४६ सालमा शहरी नापी हुँदा ती चारवटै प्लट सम्बन्धित व्यक्तिकै नाममा नापी दर्ता भए। प्लट नम्बर ८४०, ८४१, ८४२ र ८४३ क्रमशः कित्ता नम्बर ५४, ५५, ५६ र ५७ मा परिणत भए। तर यहीँबाट विवादको अर्को अध्याय सुरु भयो। नरेशबहादुर शाहको नाममा रहेको साविक कित्ता नम्बर १०५ सँग ती जग्गा भिड्ने दाबी गर्दै विभिन्न व्यक्तिहरूले स्वामित्वको प्रश्न उठाउन थाले।
नरेशबहादुर शाहबाट रामबिन्दु र रामबिन्दुबाट निखत प्रविनसम्म स्वामित्व हस्तान्तरण भएको दाबी गरियो। अहिले निखत प्रविनको वारेस हुँ भन्दै विचौलियाको भूमिकामा देखिएका संजयकुमार ठाकुरले ती चारवटै कित्ता आफ्नो साविक १०५ सँग भिड्ने भन्दै हालसाबिक दर्ताको प्रक्रिया मालपोत कार्यालय पर्सामार्फत अघि बढाएको देखिन्छ।
तर त्यतिबेला उठेका विवादहरू नापी कार्यालयमै टुंगिएका थिए। २०५५ सालमा १ नम्बर नापी गोश्वाराले विस्तृत अध्ययन, प्रमाण र स्थलगत सर्जमिनपछि विवादित क्षेत्र पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिले प्लटिङ गरी बिक्री गरेको जग्गा भएको निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध नरेशबहादुर शाह, रमेशबहादुर शाह र हबिव मियाँले छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरे। तर पर्सा जिल्ला अदालतले सबै मुद्दामा एउटै निष्कर्ष निकाल्यो—विवादित जग्गा पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिले कानुनी रूपमा बिक्री गरेको जग्गा हो।
प्लट नम्बर ८४० अर्थात् हालको कित्ता नम्बर ५४ सम्बन्धी विवाद त सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। नरेशबहादुर शाहले आफ्नो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरे। जिल्ला अदालतले दाबी खारेज गर्यो। त्यसपछि हबिव मियाँ अदालत पुगे। जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत हेटौँडा र अन्ततः सर्वोच्च अदालतले समेत उक्त जग्गा आदर्शनगर निर्माण समितिले बिक्री गरेको जग्गा भएको ठहर गर्दै विपक्षीहरूको दाबी अस्वीकार गर्यो। २०६३ सालमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गरेपछि उक्त विवाद कानुनी रूपमा अन्त्य भएको मानिएको थियो।
प्लट नम्बर ८४१ को इतिहास पनि त्यस्तै छ। राधादेवी श्रेष्ठले खरिद गरेको उक्त जग्गामा नरेशबहादुर शाहले साविक १०५ को दाबी गरेका थिए। तर नापी प्रक्रियामै उनको दाबी खारेज भयो। पछि उक्त जग्गा भैरवप्रसाद कलवार, रिना देवी साह, बैंक लिलाम हुँदै ताहिर हुसेनको नाममा पुग्यो र अन्ततः स्काइलाइन इन्फ्रा लिमिटेडले खरिद गर्यो।
प्लट नम्बर ८४२ मा त नरेशबहादुर शाहले अदालतमै मुद्दा दायर गरे पनि पछि आफ्नो दाबी छाडेर मिलापत्र गरेका थिए। शोभा शर्माले समितिबाट खरिद गरेको र पछि उमेशचन्द्र नेपालले खरिद गरी घर निर्माण गरेको प्रमाण अदालतमा पेश भएपछि उनले आफ्नो दाबी कायम राख्न सकेनन्। त्यसपछि उक्त जग्गामा उमेश नेपालको निर्वाध स्वामित्व कायम रह्यो।
सबैभन्दा रोचक इतिहास भने प्लट नम्बर ८४३ को छ। कुलरत्न तुलाधरले समितिबाट खरिद गरेको यो जग्गा पछि उनकी पत्नी वेदमाया तुलाधरको नाममा आयो। वेदमायाले सुमेश्वरप्रसाद कलवारलाई बिक्री गरिन्। तर २०४६ को नापीमा कित्ता नम्बर ५७ नरेशबहादुर शाहको नाममा देखिएपछि सुमेश्वरप्रसादले प्रमाणसहित नापीमा निवेदन दिए।
रुक्मिणी देवी केडियाले पनि उक्त जग्गामा दाबी गरिन्। अन्ततः नापी गोश्वाराले विस्तृत प्रमाण, सर्जमिन र भोगचलनका आधारमा उक्त जग्गा समितिले बिक्री गरेको ठहर गर्दै सुमेश्वरप्रसादकै नाममा दर्ता हुने निर्णय गर्यो। त्यति मात्र होइन, नरेशबहादुर शाहले पछि लिखित रूपमा आफूले उक्त जग्गामा भविष्यमा कुनै दाबी नगर्ने कागजसमेत गरेका थिए।
यी सबै घटनाक्रमपछि स्थानीय जग्गाधनीहरूको निष्कर्ष स्पष्ट छ—साविक कित्ता नम्बर १०५, १४ र १५ को कानुनी अस्तित्व समाप्त भइसकेको थियो। उनीहरूका अनुसार नयाँ नापी लागू भएपछि उक्त श्रेस्ता स्वतः खारेज हुनुपर्ने थियो। तर त्यही निष्क्रिय श्रेस्ता जीवित रहेकाले पछि त्यसको आधारमा विभिन्न कारोबार भए।
नरेशबहादुर शाहबाट रामबिन्दु, रामबिन्दुबाट निखत प्रविन र निखत प्रविनबाट रिना देवीसम्म स्वामित्व हस्तान्तरण भएको देखिन्छ। तर अहिले निखत प्रविनले रिना देवीलाई जग्गा बिक्री गरिसकेको तथ्य लुकाएर पुनः आफ्नै नाममा हालसाबिक गराउन खोजेको आरोप जग्गाधनीहरूको छ।
२०७२ सालमा रिना देवीले साविक १०५ आफ्नो नाममा दर्ता गरिदिन माग गर्दै निवेदन दिएकी थिइन्। त्यसबेला मालपोत कार्यालयले नापी कार्यालयसँग राय मागेको थियो। नापी कार्यालयले स्पष्ट रूपमा साविक १०५ नयाँ नापीका कित्ता नम्बर ५४, ५५, ५६ र ५७ सँग भिड्ने भए पनि ती जग्गा पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिको प्लटिङअन्तर्गत विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको जानकारी गराएको थियो। त्यसपछि मालपोत कार्यालयले २०७२ फागुन १२ गते रिना देवीलाई अदालतबाट हक कायम गराएर आउन आदेश दिएको थियो।
स्काइलाइन इन्फ्राको प्रवेश र विवादको दोस्रो चरण
वर्षौँसम्म शान्त रहेको विवाद फेरि त्यतिबेला सतहमा आयो, जब स्काइलाइन इन्फ्रा लिमिटेडले उक्त क्षेत्रमा विभिन्न कित्ता खरिद गरी ठूलो आवासीय तथा व्यावसायिक परियोजना सुरु गर्यो। कित्ता नम्बर ५४ महावीरप्रसाद अग्रवाल हुँदै नीलमदेवी अग्रवालबाट २०७३ फागुन १८ गते स्काइलाइन इन्फ्राको नाममा पुगेको अभिलेख छ।
कित्ता नम्बर ५५ राधादेवी श्रेष्ठबाट भैरवप्रसाद कलवार, रिना देवी साह, ताहिर हुसेन हुँदै २०७८ साउन ३ गते स्काइलाइन इन्फ्राको नाममा पुगेको देखिन्छ। कित्ता नम्बर ५६ शोभा शर्मा हुँदै उमेशचन्द्र नेपालको स्वामित्वमा पुग्यो भने कित्ता नम्बर ५७ कुलरत्न तुलाधर, वेदमाया तुलाधर, सुमेश्वरप्रसाद कलवार हुँदै सुनिल गुप्तासम्म पुगेको अभिलेख छ।
स्काइलाइनले निर्माण कार्य सुरु गरेपछि २०७५ सालमा फेरि अदालतमा मुद्दा पर्यो। पर्सा जिल्ला अदालतले २०७८ असोज ७ गते फैसला गर्दै कित्ता नम्बर ५६ को सम्पूर्ण ३३८.६ वर्गमिटर जग्गा तथा कित्ता नम्बर ५७ को ३३८.६ वर्गमिटर जग्गा पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिले बिक्री गरेको ठहर गर्यो।
उच्च अदालत वीरगञ्जले २०८१ जेठ २० गते उक्त फैसला सदर गर्यो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०८३ जेठ १३ गते पनि सोही फैसला कायम राख्यो। यससँगै दोस्रो पटक पनि सर्वोच्च अदालतबाट कित्ता नम्बर ५४, ५५, ५६ र ५७ पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिले कानुनी रूपमा बिक्री गरेका जग्गा हुन् भन्ने विषय स्थापित भएको देखिन्छ।
खत्री र ठाकुरको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्न
विवादको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष अहिले यही बनेको छ। स्थानीय जग्गाधनीहरूका अनुसार मालपोत प्रमुख खेमराज खत्री पहिलो पटक पर्सा मालपोतमा सरुवा भएर आएको करिब ३५ दिनमै सुदूरपश्चिमको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा भएका थिए।
तर पछि उनलाई पुनः पर्सा मालपोत कार्यालयमा ल्याउन भूमाफियासँग जोडिएका विचौलियाका रूपमा चिनिएका संजयकुमार ठाकुरले मन्त्रालय तहमा प्रभाव प्रयोग गरेको आरोप स्थानीयवासीहरूले लगाएका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार पत्रकार ऋषि धमलाको सिफारिसमा खत्री पुन पर्सा मालपोतमा पुगेका हुन ।
तर यही पृष्ठभूमिका कारण अहिले मालपोत कार्यालयले लिएको हरेक कदममाथि शंका उत्पन्न भएको छ। जग्गाधनीहरूको आरोप छ कि खत्री अहिले अदालतले निष्क्रिय बनाइसकेका कित्ता नम्बर १०५, १४ र १५ लाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयासमा छन्।
मालपोत कार्यालयका प्रमुख खेमराज खत्री भने संजयकुमार ठाकुर आफ्नो एक विश्वासयोग्य सेवाग्राही भएको दाबी गर्छन्। “उहाँलाई मैले एउटा असल सेवाग्राहीका रूपमा चिनेको छु,” खत्रीले भने। उनले ठाकुरको पृष्ठभूमि र वीरगञ्जका विवादित जग्गामा उनको हस्तक्षेपकारी भूमिकाबारे उठेका प्रश्नमा भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्।
खत्रीले अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मन्त्रालयको दबाब आफूमा रहेको भन्दै जग्गाधनीलाई अनावश्यक तनाव दिन खोजेको जग्गाधनीहरूले बताउने गरेका छन्। विचौलियासँग मिलेर नआए जे पनि निर्णय गर्न सक्ने धम्कीको पछाडि जग्गाधनीलाई दबाबमा राख्ने रणनीति हुन सक्ने जग्गाधनी उमेश नेपालको भनाइ छ।
५० वर्षअघिका कागजात खोज्दै मालपोत
आदर्शनगरका २१ घरपरिवारको अर्को गुनासो अझ भावनात्मक छ। उनीहरू भन्छन्, मालपोत कार्यालयसँग नापी अभिलेख, राजस्व विवरण, रजिस्ट्रेशन कागजात, नामसारी र अदालतका फैसला सबै सुरक्षित हुँदाहुँदै अहिले ५० वर्षअघिको निर्णय गर्ने अधिकारीको नाम, त्यतिबेलाका कर्मचारीको विवरण र राजस्व बुझाएको प्रमाण मागेर दुःख दिने काम भइरहेको छ।
उनीहरूको प्रश्न छ—“यदि राज्यकै कार्यालयले आफ्नो अभिलेख सुरक्षित राख्न सकेन भने नागरिकले ५० वर्षअघिको प्रमाण कहाँबाट ल्याउने ?” हिजो अधिग्रहण भएको समयदेखि हालसम्म कायम रहेका व्यक्तिहरूले त पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिबाट खरिद गरेको प्रमाणसमेत मालपोतमा पेश गरेको सुनिल गुप्ताले बताए।
जग्गाधनीसँग कागजात नहुन सक्छ, यही अवस्थालाई भूमाफिया र विचौलियाले बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ बनाउने उद्देश्यले मालपोत प्रमुख खत्रीले वीरगञ्ज महानगरसँग ५० वर्षअघिको निर्णय प्रक्रिया, राजपत्र, निर्णयमा सहभागी कर्मचारीको विवरण तथा राजस्व दाखिला भएको प्रमाण पेश गर्न भनेको पीडित जग्गाधनीहरूको आरोप छ। यसमा मालपोत मात्र होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले समेत स्वायत्त रहेको स्थानीय निकायलाई एउटै भाषामा पत्र काटेका छन्।
कानुनी प्रश्न पनि, उत्तिकै गम्भीर
यो विवादमा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न अधिकारक्षेत्रसँग जोडिएको छ। स्थानीय जग्गाधनीहरूको दाबीअनुसार वर्तमान भूमि प्रशासनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार हालसाबिक दर्ता गर्ने अधिकार नापी कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ।
तर अहिले मालपोत कार्यालयले स्वयं हालसाबिक प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत गरिरहेको आरोप छ। यदि त्यो सत्य हो भने प्रश्न केवल एउटा जग्गाको होइन, प्रशासनिक अधिकारक्षेत्रको पनि हो। मालपोत कार्यालयले आफूसँग नभएको अधिकार किन प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ ? कुन स्वार्थले प्रमुख मालपोत अधिकृत खत्री प्रेरित भएका छन ? अहिले आर्दशनगरका जग्गाधनीको एउटै प्रश्न छ ।
‘आज आदर्शनगर, भोलि कसको पालो ?’
आदर्शनगरका बासिन्दाहरू अहिले यही त्रासमा छन्। उनीहरूका अनुसार राज्यले अधिग्रहण गरेको, बिक्री गरेको, नापी गरेको, राजस्व लिएको, अदालतले वैधानिकता पुष्टि गरेको र सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गरिसकेको जग्गा पनि कुनै दिन फेरि विवादमा तानिन सक्छ भने कुनै पनि नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षित रहने ग्यारेन्टी रहँदैन।
यसैले आदर्शनगरको यो विवाद अब केवल २१ घरधनीको कित्ताको स्वामित्वको प्रश्न रहेन। यो राज्यका अभिलेख, न्यायालयका अन्तिम फैसला, प्रशासनिक निष्पक्षता र नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न बनेको छ।
आदर्शनगरका २१ घरपरिवार अहिले एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्— “यदि सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएको विवाद पनि मालपोतको टेबलमा फेरि जीवित हुन सक्छ भने, भोलि कसको सम्पत्ति सुरक्षित रहनेछ ?” यस्ता प्रवृत्ति बोकेका कार्यलय प्रमुख खत्रीलाई मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले समेत किन छानवीन गरेर कार्वाही गर्दैन ? नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेर आएको एउटा कर्मचारीको नियत नै खराव देखिएपछि सुशासनको वकालत गर्ने राज्य कहाँ छ ? जग्गाधनी उमेश नेपाल प्रश्न गर्छन ।
अहिले पर्सा मालपोतमा संजय कुमार ठाकुरको योजनामा “भूत कित्ता” जगाउने खेल भइरहेको छ । यो खेलमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका प्रदीप केडिया समेत लागेका छन् । उनले समेत आर्दशनगरका २१ घरधनीलाई तर्साएर स्काईलाइन महलका संचालकसँग करोडौ रुपियाँ झार्न सकिन्छ की भन्ने च्याँखे दाउँमा लागेको उमेश नेपालको आरोप छ । केडियालाई ठाकुरले महल हत्याउन सकिने सपना देखाएको स्रोतको भनाई छ । केडियाले पनि ठाकुरकै कारण केही महिना भित्र महल आफ्नो नाउँमा आउँछ सवै सेटिङ मिलिसकेको छ भन्ने गरेको उनीसँग निकट रहेका एक व्यवसायीले भने । साभारः racekhabar.com
प्रतिक्रिया