काठमाडौं,२९ चैत । सरकारले लागू गरेको साप्ताहिक दुई दिने बिदा र नयाँ शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु गर्ने निर्णयपछि देशभरको शिक्षा प्रणाली प्रभावित हुने देखिएको छ। यस निर्णयप्रति स्थानीय तह, विद्यालय सञ्चालक र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सरकारको निर्णयअनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र ले २०८३ सालको शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने र वैशाख २१ गतेबाट मात्र पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिएको छ। साथै शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न यस्तो तालिका मिलाइएको जनाइएको छ।

तर प्याब्सन, प्रधानाध्यापक संघ तथा विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले यो निर्णयलाई ‘अव्यवहारिक’ भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार भर्ना अभियान ढिलो हुँदा विद्यार्थी भर्ना प्रभावित हुन सक्ने र पठनपाठनको समयसमेत घट्ने जोखिम छ।

शिक्षक तथा शिक्षाविद्हरूले दुई दिने बिदा कार्यान्वयन गर्न सकिने भए पनि शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु गर्नुले सिकाइ प्रक्रियामा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्। शुल्क व्यवस्थापनदेखि पाठ्यभार मिलानसम्म विभिन्न प्राविधिक चुनौती देखिने उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारको निर्णयपछि अब शैक्षिक क्यालेन्डरको कार्यान्वयन मोडालिटीबारे पुनर्विचार हुने कि नहुने भन्ने विषय शिक्षा क्षेत्रमा प्रमुख चासो बनेको छ।