श्रेणी : BANNER

वीरगञ्ज (पर्सा), १५ फागुन । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अनिल रुंगटाले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्र यतिबेला चर्चाको केन्द्रमा परेको छ। विशेषगरी १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको उद्योग भित्र्याउने तथा वर्षौंदेखि प्रदूषणले ग्रस्त सिरिसिया नदी सफा गर्ने घोषणाले मतदाताबीच समर्थनभन्दा बढी प्रश्न जन्माएको देखिन्छ।

रुंगटाले औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै ठूलो लगानी भित्र्याउने, रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने र युवालाई विदेशिन नपर्ने वातावरण बनाउने दाबी गरेका छन्। साथै वातावरण संरक्षणअन्तर्गत सिरिसिया नदीलाई स्वच्छ बनाउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन्। तर स्थानीय तहमा भने यी वाचा व्यवहारमा कत्तिको सम्भव र विश्वसनीय छन् भन्ने विषयमा तीव्र बहस सुरु भएको छ।

उद्योगमा रोजगारीको प्रतिबद्धता विवादमा

वीरगञ्ज महानगरपालिका–३२ परसवा केराढोका क्षेत्रका बासिन्दाले विगतका आश्वासन स्मरण गराउँदै अहिलेको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। जगदम्बा इन्टरप्राइजेज उद्योग स्थापना गर्दा “एक घर एक रोजगारी” को प्रतिबद्धता गरिएको दाबी उनीहरूको छ। तर उद्योग सञ्चालनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि स्थानीय युवाले अपेक्षित रोजगारी नपाएको गुनासो गरेका छन्।

परसवाकी एक स्थानीय महिला उमादेवीका अनुसार उद्योग निर्माणताका धेरै आशा देखाइए पनि व्यवहारमा त्यो पूरा नभएको अनुभव छ। उनका भनाइमा स्थानीय युवाले अवसर नपाउँदा बाहिरबाट कामदार ल्याइएका उदाहरण प्रशस्त छन्।

स्थानीय युवाहरूले आकर्षक नारा र ठूला घोषणाभन्दा पहिला विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। “पहिले आफ्नै उद्योगमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुस्, अनि नयाँ उद्योगको कुरा गर्नुस्,” भन्ने आवाज बढ्दै गएको छ।

सिरिसिया नदी सफाइको पुरानो मुद्दा

सिरिसिया नदीको प्रदूषण समस्या नयाँ होइन। वर्षौंदेखि औद्योगिक फोहोर र व्यवस्थापनको अभावका कारण नदी प्रभावित हुँदै आएको छ। प्रत्येक चुनावमा नदी सफाइको मुद्दा उठ्ने गरे पनि ठोस परिणाम नदेखिएको स्थानीयको अनुभव छ। यसै कारण हालैको घोषणाप्रति पनि उनीहरू आशंकित देखिन्छन्।

चुनावी बहसमा प्रतिबद्धता पत्र

चुनाव नजिकिँदै जाँदा पर्सा–१ मा विकास, उद्योग र वातावरणको मुद्दा प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उभिएको छ। रुंगटाको प्रतिबद्धता पत्रले समर्थक र आलोचक दुवै पक्षलाई सक्रिय बनाएको छ। मतदाताहरूले यसपटक नाराभन्दा परिणाम र व्यवहारिक कार्यान्वयन खोज्ने संकेत दिएका छन्।

अब चुनावी मैदानमा प्रस्तुत वाचा कागजमा सीमित रहने कि व्यवहारमा देखिने भन्ने प्रश्न नै निर्णायक बन्ने देखिन्छ।