श्रेणी : BANNER

वीरगंज, ४ फागुन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ मा चुनावी सरगर्मी तीव्र बन्दै गएको छ। मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेस का उम्मेदवार सुरेन्द्र चौधरी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डेबीच हुने देखिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यसपटकको चुनावमा मतदाताको झुकाव अन्तिम समयसम्म अनिश्चित रहन सक्ने संकेतहरू देखिएका छन्। विशेषगरी गत माघ २४ गते गादीमा आयोजित एमालेको आमसभामा उल्लेखनीय जनसहभागिता देखिएपछि प्रतिस्पर्धी दलहरू सचेत बनेका छन्। पार्टीभित्र आन्तरिक एकता कायम रहेमा एमाले उम्मेदवार पाण्डेको स्थिति बलियो बन्न सक्ने आँकलन एमाले निकट स्रोतहरूको छ।

एमाले पृष्ठभूमिका अनुभवी नेता प्रहलाद गिरीको हालैको पार्टी प्रवेशलाई पनि संगठन सुदृढीकरणका रूपमा हेरिएको छ। पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य प्रमोद जयसवालको संयोजकत्वमा गठित मुख्य चुनाव परिचालन समितिले पार्टी पंक्तिबीच समन्वय र सक्रियता बढाउने प्रयास गरिरहेको बताइन्छ।

स्थानीय तहका नेताहरू—वर्तमान पालिका प्रमुख जसवन्त यादव, पूर्व प्रमुख प्रदीप जयसवाल, पटेर्वा सुगौलीका पूर्व प्रमुख हरिनारायण चौधरी, पोखरिया नगरपालिकाका प्रमुख प्रद्युम्न चौहान र पकाहा मैनपुरका पूर्व प्रमुख विजय चौरसियाबीच सहकार्य सुदृढ भए एमालेको परम्परागत मत आधार थप मजबुत हुने विश्लेषण गरिएको छ।

यता कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक असन्तुष्टि, युवा मतदाताको अपेक्षामा देखिएको दूरी तथा विकासका सवालमा उठेका प्रश्नहरूले उम्मेदवार चौधरीलाई चुनौती थपिएको टिप्पणी सुनिन थालेको छ।

यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का उम्मेदवार रामाकान्त चौरसियाको उपस्थितिले विशेषगरी कांग्रेसको मत समीकरणमा असर पार्न सक्ने चर्चा छ। यद्यपि स्थानीय तहमा उनको प्रभाव निर्णायकभन्दा पनि ‘भोट कटुवा’ भूमिकामा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ।

गत निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार राजकुमार गुप्ताले जित हात पारेको पृष्ठभूमिले पनि यसपटक पार्टीलाई आफ्नो साख जोगाउन थप दबाब दिएको देखिन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार युवा, महिला, विद्यार्थी, किसान तथा मजदुर वर्गलाई प्रभावकारी रूपमा समेट्न सक्ने उम्मेदवार अन्ततः प्रतिस्पर्धामा अगाडि रहने सम्भावना छ।

समग्रमा, पर्सा–३ को चुनावी प्रतिस्पर्धा दिनप्रतिदिन रोचक बन्दै गएको छ। अन्तिम परिणाम भने दलगत एकता, मतदाताको मनोविज्ञान र प्रभावकारी चुनावी रणनीतिमा निर्भर रहने देखिन्छ।