श्रेणी : BANNER

३ फागुन, वीरगन्ज । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख मालपोत अधिकृत खेमराज खत्रीले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको जग्गा नामसारीको फाइल रोकेर राखेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।

वीरगन्ज महानगरपालिका साविक श्रीसिया खल्वाटोला वडा नं. ८ स्थित कित्ता नं. २६४ (हाल नयाँ नापी अनुसार सिट नं. ११३–०३८८, कित्ता नं. २८०) को १४१६.८९ वर्ग मिटर (०–४–३) जग्गाको नामसारी प्रक्रियामा प्रमुख अधिकृतले आर्थिक चलखेल गर्न खोजेको र घुस नपाएपछि फाइल अड्काएको आरोप लागेको हो।

भारतको बिहार, पूर्वी चम्पारण निवासी अनिल कुमारले आफ्ना स्वर्गीय बाजे देव नारायण साह कलवारको नाममा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. २५ मा रहेको उक्त जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गर्न २०८२ जेठ १९ गते मालपोत कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। जग्गाधनी देव नारायण र उनकी पत्नीको मृत्युपश्चात् उनका छोरा चन्द्रिका प्रसाद र बुहारीको समेत मृत्यु भइसकेको अवस्थामा अनिल कुमार परिवारको एकमात्र जीवित हकदार हुन्।

सो तथ्यलाई वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. २५ को कार्यालयले २०८२ जेठ १८ गते गरेको सिफारिस र भारतको ग्राम पञ्चायत राज, पनटोकाको वंशावली सम्बन्धी कागजातले समेत पुष्टि गरेको देखिन्छ।

कानुनी प्रावधान र प्रक्रिया

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४३३ को उपदफा (२) अनुसार कुनै भारतीय नागरिकको नाममा नेपालमा जग्गा भएमा, सो जग्गा नेपाली नागरिकलाई मात्र हक हस्तान्तरण गर्न मिल्ने गरी अस्थायी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही बमोजिम मालपोत कार्यालयले २०८२ साउन २० गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशन गरेको थियो।

स्थानीय ‘मधेस तेस्रो आँखा’ दैनिकमा प्रकाशित उक्त सूचनाको अवधिभित्र कसैको पनि उजुरदाबी नपरेको र कार्यालयका डोर कर्मचारीले गरेको स्थलगत सर्जमिनबाट समेत जग्गा विवादरहित र निवेदककै भोगचलनमा रहेको प्रमाणित भइसकेको छ। तर, प्रमुख मालपोत अधिकृत खत्रीले स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशित सूचनालाई आफूले मान्यता नदिने भन्दै फाइल रोकेका हुन्।

कर्मचारी र प्रमुख अधिकृतबीच विवाद

कार्यालयका कर्मचारीहरूले नियमसम्मत रूपमा टिप्पणी उठाई निर्णयार्थ पेस गर्दा समेत अधिकृत खत्रीले राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन नभएसम्म काम नगर्ने अडान लिएका छन्। उनले स्थानीय स्तरमा सूचना प्रकाशन गर्ने यसअघिको कार्यालयको निर्णयलाई समेत आफूले नमान्ने बताएका छन्।

पीडित अनिल कुमार साहका अनुसार सबै कागजात दुरुस्त हुँदाहुँदै पनि अधिकृत खत्रीले मोटो रकम घुस माग गरेका र सो रकम दिन नसक्ने बताएपछि निर्णय गर्न अस्वीकार गरेका हुन्। “जग्गाको मूल्यभन्दा तीन गुणा बढी रकम माग्न खोजिएको छ,” साहले गुनासो गरे। नापी कार्यालय वीरगन्जले समेत हालसाविक विवरण स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा नियतवश फाइल अड्काउँदा आफूहरू समस्यामा परेको उनले बताए।

प्रमुख मालपोत अधिकृत खत्रीले सूचना प्रकाशन गर्ने विषयमा शुभलाभ भू-सेवाका कर्मचारी ओमप्रकाश यादवसँग आफ्नो भनाभन भएको स्वीकार गरे। उनले भने, “मैले राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना निकाल्न भनेको थिएँ, यादवले उल्टै गालीगलौज गरेपछि मैले पनि अपशब्द प्रयोग गरेको हुँ।” भारतीय नागरिकको जग्गा नामसारीको विषय संवेदनशील हुने भएकाले रितपूर्वक कागजात केलाएर मात्र निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ।

यता, यादवले भने रितपूर्वक आएका सेवाग्राहीलाई मानसिक तनाव दिएर बखेडा झिकेको र कुन कानुनमा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका चाहिने लेखिएको छ भनी प्रश्न गर्दा अधिकृतले गालीगलौज गरेको बताएका छन्। सेवाग्राहीसँग मालपोत प्रमुखले घुस मागेको कुरा जग्गाधनी अनिल कुमारले सार्वजनिक रुपमा भनेको यादवको जिकिर छ । तर घुस मागेको प्रमाणित गर्न प्रमुख खत्रीले यादवलाई चुनौति दिएका छन् । सोही कार्यालयले स्थानीय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु भनेकोले स्थानीय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन भएको छ, यादवले भने रकम बार्गेनिङको लागि यो खेल भइरहेको हो ।

सरकारले सुशासन र छिटोछरितो सेवाको नारा दिइरहेका बेला जिम्मेवार पदमा बसेका कर्मचारीले नै कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेका फाइलमा ‘बार्गेनिङ’ गर्दा भूमि प्रशासनप्रति सर्वसाधारणको अविश्वास बढ्दै गएको छ। यस विषयमा माथिल्लो निकाय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने जग्गाधनी अनिल कुमार साहको भनाई छ । साभार: racekhabar.com