श्रेणी : प्रदेश

काठमाडौं, १६ माघ । निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई दिने निर्वाह भत्ताबारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको संयुक्त निर्णयविरुद्ध आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

मंगलबार माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएका आवासीय चिकित्सकहरूले सरकारले तत्काल निर्णय फिर्ता नगरे अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सरकारको निर्णयअनुसार निजी मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार, र तेस्रो वर्ष ३५ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिन प्रस्ताव गरिएको छ। तर, चिकित्सकहरूले यो निर्णय आफूहरूको श्रमको उपेक्षा भएको भन्दै सरकारलाई चर्को आलोचना गरेका छन्।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा. शेषराज घिमिरेले भने, “हामीले सरकारी मेडिकल अधिकृत सरह पारिश्रमिकको माग गरिरहेका छौं। सुनुवाइ नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्नेछौं।”

चिकित्सकहरूको सामूहिक माग निजी मेडिकल कलेजमा पिजी अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी मेडिकल अधिकृत (आठौं तह) सरह ४८ हजार तलब सुविधा दिनुपर्ने रहेको छ।

आवासीय चिकित्सकहरूको जिम्मेवारी निकै व्यापक रहेको भन्दै उनीहरूले दिनरात आकस्मिक विभाग, वार्ड सेवा, बिरामी भर्ना तथा डिस्चार्ज, र अन्य महत्त्वपूर्ण चिकित्सकीय कार्यमा खटिने हुँदा उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

चिकित्सकहरूले निजी मेडिकल कलेजहरूले २३ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिने तर चिकित्सकहरूको तलब १८/२० हजारमै सीमित भएको र तीन/चार महिनासम्म तलब नपाउने समस्या रहेको बताएका छन्।

विकसित देशहरूमा पीजी विद्यार्थीले शुल्क तिर्न नपर्ने र नेपालका सरकारी अस्पतालमा मेडिकल अधिकृत सरह तलब सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको सन्दर्भ उठाउँदै उनीहरूले तत्काल निर्णय सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले माग पूरा नभए देशव्यापी संघर्षका थप कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन्।