श्रेणी : समाज

वीरगंज । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसि) मधेश प्रदेशले सरकार तथा रोजगारदाताहरूसँग सबै श्रमिककाे पारिश्रमिक बृद्धि गर्न माग गरेकाे छ ।

जेटियुसिसिले वीरगंजमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कृषि, चिया तथा निर्माण र दैनिक ज्याला, पिस रेट, करार तथा ठेक्कामा काम गर्ने श्रमिकका ज्याला/पारिश्रमिक बुद्धि गर्न माग गरेकाे हाे ।

साथै सडक व्यापार स्वरोजगार श्रमिकहरूका लागि व्यवसाय गर्न स्थान सुनिश्चित गर्न जेटियुसिसिकाे माग रहेकाे छ । यदि समयमै श्रमिकहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गरिएन भने देशभरका श्रमिक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने जेटियुसिसि मधेश प्रदेशले जानकारी समेत गराएकाे छ ।

ज्याला र श्रम, हरेक देशको सामाजिक आर्थिक परिवर्तन र श्रमिकहरुको जीवनस्तरसँग गाँसिएको विषय हुँदा विश्वव्यापी रुपमा आन्दोलनको रूप लिएको छ । जबसम्म श्रमिकहरु ज्यालाले परिवारको न्यूनतम आवश्यकता धूरा गर्न नसकेर समाजमा मर्यादित जीवन बाँच्न सक्दैनन् तबसम्म त्यो समाज वा राष्ट्र सुखी, सभ्य र समुन्नत हुन नसक्के जेटियुसिसिकाे भनाई छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ को उपधारा (१) र (२) मा “सबै श्रमिकहरुलाई उचित श्रम अभ्यास तथा उचित पारिश्रमिक, सुविधा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ” भनेर स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।

श्रम ऐन २०७४ को दफा १०७ मा हरेक दुई दुई वर्षमा श्रमिकहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर यो व्यवस्था अनुसार हरेक दुई वर्षमा पारिश्रमिक निर्धारण हुन सकेको छैन ।

श्रमिक जनताले धान्नै नसक्ने गरी खाद्यवस्तु शैक्षिक क्षेत्र, घर भाडा, यातायात भाडा र स्वास्थ्य सेवा लगायतमा मूल्य वृद्धि भएको छ । सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नसकेको कारण महंगो स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुग्न नसकी उपचार खर्चको अभावमा श्रमिकहरू अकाल मृत्यु स्वीकार गर्न वा रोग पालेर बस्न बाध्य हुनु परेको जेटियुसिसि एवम् जिएफटन्टका अध्यक्ष कमलेश झाले वताए ।

उनले यिनै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै हामीले सरकार तथा रोजगारदाताहरूसँग सम्पूर्ण ज्यालाजीविहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक बराबर बनाउने प्रस्ताव न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बैठकमा जेटिएसीसीको तर्फबाट लिखित प्रस्ताव पेश गरेकाे वताए ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समय मधेश प्रदेश सरकारलाई श्रमहरूको न्यूनतम पारिवमिक नेपाल सरकारको कार्यालयमा कार्यरत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक सरह वृद्धि गर्न र रोजगारदाताहरुलाई पनि आलटाल र आफ्नो गोरुको बाहै टक्का भन्ने प्रती छोडेर सहज संवादको माध्यमबाट निष्कर्षमा आउन जेटियुसिसि मधेश प्रदेशले अपिल समेत गरेकाे छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साकाे सभा हलमा भएकाे पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल ट्रेड युनिय कांग्रेस मधेश प्रदेश समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रदिप कुमार जयसवाल, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन मधेश प्रदेशका सह इन्चार्ज अर्जुन चिमरिया, पेशागत महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष रामजि प्रसाद चौहान लगायतका ट्रेडयुनियनका नेताहरुकाे उपस्थिती रहेकाे थियाे ।