वीरगन्ज :

संक्रमणकालीन न्यायलाई अवरुद्ध गर्ने कोसिस भइरहेको छः प्रधानमन्त्री

श्रेणी : BANNER

2 years
birgunj report
74Views
0 Shares

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय चाँडै टुंगोमा पुर्याउन राजनीतिक तहमा समझदारी बनेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २३ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजनीतिक तहमा समझदारी बनेपनि शान्ति प्रक्रिया उल्ट्याउन चाहने व्यक्ति अझै रहेका बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘बाँकी रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय चाँडै टुंगोमा पुर्याउन राजनीतिक तहमा समझदारी भएको छ । नेपाली मौलिकतासहित टुंगोमा पुगेको शान्ति प्रक्रिया र यसमार्फत् प्राप्त उपलब्धी उल्ट्याउन चाहने कतिपय शक्ति र व्यक्ति अहिले पनि सक्रमणकालीन न्यायलाई अवरुद्ध गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् । यो विषय टुङ्गोमा नपुग्दै पुनः द्वन्द्वलाई चर्काएर फाइदा लिन चाहने तत्वहरु बेलाबेलामा सल्बलाउने गरेका छन् । यस्ता गतिविधिले संक्रमणकालीन न्यायलाई झनै विथोल्ने खतरा हुने हुँदा सबै जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको घरेलु मोडेल जस्तै संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि छुट्टै घरेलु मोडलबाट पीडितलाई न्यायको अनुभूति र विश्वका लागि अनुकरणिय हुने गरी यो प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याइने छ । यसमा म यहाँहरुको पनि रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।’

उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सहसचिव स्तरीय समिति बनाएर काम गरिरहेको बताए । उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सहसचिव स्तरीय समिति बनाएर काम भइरहेको बताएका हुन् ।

उनले प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति, राहत र भरणपोषणमा बजेट वृद्धि गरेको र आरोपित व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही गरिएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आायेगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । आयोगको स्वतन्त्रता र स्वयत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न सरकार सदैव तत्पर रहेको उल्लेख गरे ।

उनले सरकारले आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण र मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानव अधिकार आयोगको स्तर निर्धारण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय ग्लोबल एलाइन्स फर नेचुरल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसनले अहिले आयोगलाई बी स्तरमा झार्न प्रस्ताव गरेको भन्दै आयोगलाई बी स्तरमा झार्न प्रस्ताव गरेको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *