बीरगन्ज,०५ साउन । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको एक साता बित्न लाग्दा पनि पर्सा जिल्लाका दुई गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्। कानुनी समयसीमा नाघिसक्दा छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहामैनपुर गाउँपालिका बजेटविहीन बनेका हुन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी असार मसान्तभित्र बजेट गाउँसभा वा नगरसभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर आन्तरिक विवाद र जनप्रतिनिधिबीचको असमझदारीका कारण यी दुई गाउँपालिकाले समयमै प्रक्रिया पूरा गर्न सकेका छैनन्।

पकाहामैनपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेश मेहताले जनप्रतिनिधिबीचको मतभेदका कारण बजेट तथा नीति–कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै अहिले आवश्यक तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाइएको बताए।

उनले विकास आयोजना र सेवा प्रवाहमा थप असर पर्न नदिन यथाशीघ्र बजेट पारित गरिने जानकारी दिए।
यता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई साउन ७ गतेभित्र बजेट सम्बन्धित प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट (इन्ट्री) गर्न निर्देशन दिएको छ।

तोकिएको समयभित्र बजेट इन्ट्री नगर्ने स्थानीय तहको अनुदान रोक्का हुन सक्ने चेतावनीसमेत मन्त्रालयले दिएको छ।

समयमै बजेट स्वीकृत हुन नसक्दा विकास निर्माणका योजना, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक कामकारबाही प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।