जनकपुर,०४ साउन । मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपाबीचको सत्तारूढ गठबन्धन यथावत् रहने भएको छ। सरकार परिवर्तनको सम्भावना नरहेको निष्कर्षमा पुगेका गठबन्धन दलहरूले अब मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी थालेका छन्।

हाल प्रदेश सरकारमा रहेका १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ। वन तथा पर्यटनलाई एउटै मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने, वाणिज्यलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउने तथा शिक्षालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

नेपाली कांग्रेसका मधेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले आगामी वर्ष स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन हुने भएकाले अहिले सरकार परिवर्तनभन्दा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको बताए। उनका अनुसार केन्द्रबाट सरकार फेरबदलसम्बन्धी कुनै निर्देशन नआएकाले मन्त्रालय पुनर्संरचनामै ध्यान केन्द्रित गरिएको हो।

नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य रत्नेश्वर गोइत यादवले साउन १५ भित्र मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन सक्ने जानकारी दिए। उनले एक वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ प्रतिनिधि पठाउने तयारी भइरहेको बताए।

मन्त्रालयको संख्या घटेपछि गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँट पनि फेरिनेछ। नयाँ सहमतिअनुसार कांग्रेस र एमालेले ३/३ मन्त्रालय तथा नेकपाले २ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने तयारी छ।

यस्तै, मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका विकास योजनाको ठेक्का खुला प्रतिस्पर्धामार्फत गर्ने नीति लिएको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण कार्यमा विवाद, अनियमितता र गुणस्तरसम्बन्धी गुनासो बढेपछि उक्त प्रणाली हटाइएको हो। सरकारले भदौ महिनादेखि विकास आयोजनाको टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।