काठमाडौं,७ साउन । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा उपलब्ध गराउँदै आएको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै कर्जा प्रवाह, अनुगमन तथा अनुदान व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। संशोधित कार्यविधि मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह, ब्याज अनुदान वितरण, कर्जा उपयोगको अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाइएको छ। कार्यविधिअनुसार अनुदान प्राप्त गर्ने ऋणीले कर्जा तोकिएको उद्देश्यअनुसार मात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमित रूपमा अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायमा विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने, ब्याज अनुदान वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने तथा अनुदान प्राप्त कर्जाको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले कार्यविधिका विभिन्न प्रावधान संशोधन गरिएको हो।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा लाभग्राहीको जिम्मेवारी र भूमिकालाई थप स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। कर्जा उपयोगमा अनियमितता भएको वा कार्यविधिविपरीत गतिविधि गरेको पाइएमा ब्याज अनुदान स्थगित गर्ने तथा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि संशोधित कार्यविधिमा समेटिएको छ।

मन्त्रालयले संशोधित कार्यविधिबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी, लक्षित वर्गकेन्द्रित र नतिजामुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, सम्बन्धित सबै निकायलाई कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेको छ।