काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्दै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत जेठ ५ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै चालू आर्थिक वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्तामा कटौती गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यो निर्णयपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले संयुक्त रूपमा कडा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । स्थानीय तहका दुई छाता सङ्गठनहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले सरकारको यो कदमलाई वित्तीय सङ्घीयताको मर्म विपरीत र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप बताएका छन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत भएको कुल ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको अनुदानमध्ये तेस्रो र चौथो किस्तामा २५–२५ प्रतिशतका दरले ५० प्रतिशत रकम निकासा हुनुपर्नेमा सरकारले त्यसलाई घटाएर २०.४३ प्रतिशतमा झारेको छ । स्थानीय सरकारहरूले समग्र बजेटको ८.५५ प्रतिशत अर्थात् करिब ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहले प्राप्त नगर्ने देखिएको छ ।

यसको विरोधमा सङ्घ, महासङ्घले वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय सरकारको संविधानप्रदत्त अधिकार मात्र नभई सङ्घीयता कार्यान्वयनको अनिवार्य सर्त रहेको तर्क गर्दै आएका छन् ।

‘यस प्रकारको महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील निर्णय गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् वा अन्तर सरकारी वित्त परिषदमा परामर्श र समन्वय हुनुपर्नेमा एकलौटी ढङ्गले बजेट काटिनु न्यायसङ्गत छैन,’ उनीहरुले सरकारको कदमको विरोध गर्दै भनेका छन् । समानीकरण अनुदानको सम्पूर्ण रकम बिना सर्त तत्काल निकासा गर्न माग गरिएको छ ।