काठमाडौं,१६ भदौ । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्न सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।

मंगलबार राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले बाढीबाट भएको मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै एक दिन राष्ट्रिय झण्डा झुकाएर राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद युवराज शर्माले भदौ १० गतेलाई राष्ट्रिय शोक दिवस घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। उनले विपद्को समयमा सबै पक्ष एकजुट भएर खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

‘जे नहुनु थियो भइसक्यो,’ भन्दै उनले अब प्रचारभन्दा परिणाममुखी काम र प्रभावित नागरिकको सुरक्षित व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

नेकपाकी सांसद मदनकुमारी शाह गरिमाले पनि एक दिन राष्ट्रिय झण्डा झुकाएर राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्न माग गरिन्। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताइन्।

नेकपाका सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकका गतिविधिका कारण भूमण्डलीय तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तन तीव्र बनेको र त्यसको असर नेपालजस्ता गरीब तथा अविकसित मुलुकले भोग्नुपरेको बताए। उनले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षतिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन सरकारसँग आग्रह गरे।

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण ठूलो मानवीय क्षति भएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार मंगलबार बिहान ९ बजेसम्म बाढीमा परेकामध्ये ९८७ जनाको शव फेला परेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार रसुवामा २७, नुवाकोटमा ९५, धादिङमा ५५, गोरखामा ६५, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २१६, नवलपरासी पश्चिममा १७० र चितवनमा ३२१ जनाको शव फेला परेको छ।

बाढीपछि अझै ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन छन् भने २७९ जना घाइते भएका छन्। हालसम्म ११ हजार ८१४ जनाको उद्धार गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी २० हजार ८१९ सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन्। तीमध्ये नेपाली सेनाका ८ हजार ७२२, नेपाल प्रहरीका ७ हजार ८९४ र सशस्त्र प्रहरीका ४ हजार २०३ जना छन्।

सांसदहरूले संसद्मा विपद्को अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल राहत, उद्धार र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन तथा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरेका छन्।