श्रेणी : मधेस

जनकपुर,०१ फागुन । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक सबै समुदायको सम्मान हुनेगरी ल्याइने बताएका छन्।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ र थारु कल्याणकारी सभाको सह-आयोजनामा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा जनकपुरधाममा आयोजित परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै उनले अघिल्लो विधेयकमा त्रुटि देखिएकाले प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएको जानकारी गराए।

“नयाँ विधेयकमा थारु भाषासहित अन्य छुटेका भाषाहरूलाई समेटेर पुनः प्रदेश सभामा पेश गरिनेछ,” मुख्यमन्त्री सिंहले भने।

आईटी क्षेत्रको विकासका लागि हिन्दी भाषा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भारतका लगानीकर्तासँग सम्पर्कका लागि सरकारी कामकाजमा हिन्दी भाषा समेट्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।

यसैबीच, मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखीले थारु भाषासहित अन्य स्थानीय भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समेट्नुपर्ने विषयमा आफू निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताए।

“अघिल्लो विधेयक त्रुटिपूर्ण थियो। म मन्त्री भए पनि त्यसको विरोध गर्दै आएको थिएँ,” उनले स्पष्ट पारे।

मधेस प्रदेश सरकारले सबै समुदायको भाषा र पहिचानलाई समेट्ने विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।