श्रेणी : BANNER

वीरगंज (पर्सा), १९ असार । सरकारी कार्यालयमा सुशासन र पारदर्शिता स्थापित गर्ने उद्देश्यले बिचौलियामाथि गरिएको कडाइ पर्साको भूमि प्रशासन कार्यालयमा दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सेवाग्राहीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। केही समय मत्थर बनेको बिचौलियाको गतिविधि पछिल्ला दिनहरूमा पुनः बढ्न थालेको उनीहरूको दाबी छ।

करिब दुई महिनाअघि सरकारले सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता तथा सेवाग्राहीले भोग्ने झन्झटको एउटा प्रमुख कारण बिचौलियाको सक्रियता रहेको निष्कर्ष निकाल्दै देशभर कडा निगरानी र नियन्त्रणका लागि निर्देशन दिएको थियो। त्यसकै क्रममा भूमि प्रशासन कार्यालय, पर्सामा सक्रिय रहेका दर्जनौं बिचौलियालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उक्त घटनापछि कार्यालय प्रशासन र लेखापढी व्यवसायीबीच केही समय विवादसमेत सिर्जना भएको थियो।

पछि दुवै पक्षबीच लेखापढी व्यवसायीले तोकिएको पोशाक लगाउने, परिचय खुल्ने गरी मात्र कार्यालय परिसरमा सेवा दिने सहमति भएपछि अवस्था सामान्य बन्दै गएको देखिएको थियो। तर अहिले त्यो व्यवस्था प्रभावहीन बन्दै गएको र कार्यालयमा फेरि पुरानै शैलीमा बिचौलियाको आवतजावत बढेको सेवाग्राहीहरूको आरोप छ।

सेवाग्राहीहरूका अनुसार केही कर्मचारीकै सहयोगमा बिचौलियाले कार्यालयभित्र सहज पहुँच पाउने गरेका छन्। आफूहरू आवश्यक कागजातसहित प्रत्यक्ष पुगे पनि विभिन्न प्रक्रिया देखाएर दिनौंसम्म अल्झाइने, तर बिचौलियाको माध्यमबाट पुगेका फाइल भने छिट्टै टुंगिने गरेको उनीहरूको अनुभव छ।

कार्यालय स्रोतले पनि मुद्दा शाखामा कार्यरत केही कर्मचारीमाथि सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी दिने, काममा ढिलाइ गर्ने तथा आर्थिक लाभको अपेक्षा राख्ने आरोप बेलाबेला लाग्ने गरेको जनाएको छ। सेवाग्राहीहरूको भनाइमा अतिरिक्त रकम खर्च नगरेसम्म काम अघि नबढ्ने, तर बिचौलियामार्फत जाँदा प्रक्रिया सहज हुने अवस्था अझै कायम छ।

यता भूमि प्रशासन कार्यालय, पर्साका जिम्मेवार अधिकारीहरूले भने बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन र निगरानी भइरहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अनियमित गतिविधि रोक्न कार्यालय प्रशासन सतर्क रहेको छ।

तर सेवाग्राहीहरू सरकारी निर्णय कागजमै सीमित भएको टिप्पणी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार व्यवहारमा अझै उल्लेखनीय सुधार देखिएको छैन र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन बिचौलियामाथिको नियन्त्रण थप कडा बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

सरकारले प्रत्यक्ष जनसरोकारका कार्यालयलाई पारदर्शी, जवाफदेही र सेवामुखी बनाउने लक्ष्य अघि सारेको भए पनि भूमि प्रशासन कार्यालय, पर्साको पछिल्लो अवस्थाले सरकारी नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ। बिचौलियाको प्रभाव साँच्चै नियन्त्रणमा आएको हो कि केही समयका लागि मात्र दबिएको थियो भन्ने विषयमा समेत नयाँ बहस सुरु भएको छ।