बीरगन्ज,१८ जेठ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति बीरगन्जका उद्योगी–व्यवसायीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर प्रणाली सुधार गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने केही व्यवस्था सकारात्मक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। तर बजेटका लक्ष्य अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी रहेको र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुन सक्ने चिन्ता पनि उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

बीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले बजेटमा राखिएको राजस्व संकलन र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य यथार्थपरक नभएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार हालको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने सम्भावना कमजोर छ भने पुँजीगत खर्च र वैदेशिक सहायता परिचालनमा पनि चुनौती देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले अपेक्षा गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।

संघका पूर्वअध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले भने बजेटमा निजी क्षेत्रलाई राहत दिने केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था समावेश भएको बताए। व्यक्तिगत आयकर छुट सीमालाई १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइनु, सयौँ वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइनु, कच्चा पदार्थमा भन्सार सहुलियत तथा उच्च कर स्ल्याबमा करदर घटाइनु सकारात्मक कदम भएको उनको भनाइ छ।

उनले पारिवारिक हस्तान्तरणमा लाग्दै आएको धारा ५७ सम्बन्धी प्रावधान हटाइनु, पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको मान्यता दिनु तथा लिजमा लिएको जग्गालाई धितो राख्न पाउने व्यवस्थालाई पनि व्यवसायमैत्री सुधारका रूपमा व्याख्या गरे। पुँजीबजार सुधारका लागि इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डिजिटल कर प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्थाले लगानी वातावरण सुधार्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।

मधेस उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष गणेश लाठले बजेटले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रयास गरेको बताए । आयकर छुट सीमा वृद्धि, भन्सार तथा अन्तःशुल्क सुधार, उद्योगका कच्चा पदार्थमा सहुलियत तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राखिनुलाई उनले स्वागतयोग्य कदमको रूपमा उल्लेख गरे।

बीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले पनि कर छुट र भन्सार सहुलियतका व्यवस्थाले उद्योग क्षेत्रलाई राहत पुग्ने बताए। साथै, क्रेडिट व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी सुधारले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ।

त्यस्तै, मधेस उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बजेटलाई निजी क्षेत्र, विदेशी लगानी, पुँजीबजार तथा प्रविधिमैत्री दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरे। एलएलपी कानुन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रक्रिया सरलीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पूर्वाधार निर्माण, अफसोर बन्ड र ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी घोषणाले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने उनले बताए।

यद्यपि टेमानीले बजेटका धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहने उल्लेख गर्दै तयारीबिनै सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्सजस्ता व्यवस्था लागू गरिए साना लगानीकर्ता जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिए। कर छुटका कारण राजस्वमा दबाब पर्न सक्ने तथा प्रविधिमुखी योजनामा दक्ष जनशक्तिको अभाव चुनौती बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।

समग्रमा उद्योगी–व्यवसायीहरूले बजेटलाई निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने खालको दस्तावेजका रूपमा हेरेका छन्। तर यसको वास्तविक सफलता भने सरकारको कार्यान्वयन क्षमता, प्रशासनिक सुधार र राजनीतिक स्थिरतामा निर्भर रहने उनीहरूको निष्कर्ष छ।