सबैभन्दा पीडादायी घटना त वीरगञ्जका रुपेश मानन्धरको परिवारमाथि घटेको छ । उनका हजुरबुबा सत्यनारायण मानन्धरको निधन भएको १२ वर्ष बितिसकेको छ । परिवारले किरिया गरिसकेको छ, मृत्यु दर्ता भइसकेको छ । तर मालपोत कार्यालयबाट उनै मृत व्यक्तिको नाममा उपस्थित हुन भन्दै पत्र काटिएको छ ।

उनका अनुसार, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख खेमराज खत्रीले १२ वर्षअघि निधन भइसकेका उनका हजुरबुबा सत्यनारायण मानन्धरको नाममा समेत उपस्थित हुन भन्दै पत्र काटेका छन् । रुपेशका लागि यो केवल प्रशासनिक त्रुटि होइन, परिवारलाई नियोजित रूपमा दुःख दिन खोजिएको कदम हो ।

रुपेश भन्छन्, “हजुरबुबाको फोटोमा अहिले हामी फूल चढाउँछौं । उहाँको सम्झनामा परिवार भेला हुन्छ । तर राज्यले भने उहाँ अझै जीवित हुनुहुन्छ जस्तो गरेर पत्र काटेको छ । यो देख्दा हामी हाँसौं कि रुवौं भन्ने अवस्था भयो ।” उनको आवाजमा केवल आक्रोश छैन, गहिरो पीडा छ ।

“यदि राज्यको अभिलेखमा १२ वर्षअघि मृत्यु भइसकेको व्यक्ति पनि भेटिँदैन भने सामान्य नागरिकले न्याय कहाँ खोज्ने ? हामीलाई लाग्छ, यो गल्ती होइन, नियत हो । परिवारलाई मानसिक रूपमा थकाउने र दबाबमा पार्ने नियत ।”

“हजुरबुबा बित्नुभएको १२ वर्ष भइसक्यो । उहाँको मृत्यु दर्तादेखि आदर्शनगर निर्माण समितिबाट खरिद गरिएको जग्गाका सबै प्रमाण मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा छन् । तर पनि मरेको मान्छेको नाममा पत्र काटिन्छ भने यसको उद्देश्य न्याय खोज्नु होइन, परिवारलाई मानसिक रूपमा गलाउनु हो ।”

उनका अनुसार, यो घटना कुनै सामान्य गल्ती होइन, आदर्शनगरका जग्गाधनीलाई थकित बनाउने र अन्ततः बार्गेनिङको वातावरण तयार गर्ने एउटा सरकारी योजनाको हिस्सा हो। “हामीलाई लाग्न थालेको छ, मालपोत कार्यालय कुनै सरकारी निकाय होइन, बिचौलियाको निर्देशनमा चल्ने शाखा जस्तो बनेको छ । मरेको मान्छेको नाममा पत्र काटेर के सन्देश दिन खोजिएको हो ? परिवारलाई आतंकित बनाउनेबाहेक यसको अर्को उद्देश्य देखिँदैन,” उनले भने ।

आदर्शनगरका बासिन्दाहरू भन्छन्, उनीहरूको लडाइँ केवल जग्गाको छैन । उनीहरूको लडाइँ राज्यले नागरिकलाई कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने विषयसँग जोडिएको छ । उनीहरूका अनुसार, विवाद सिर्जना गर्ने केन्द्रमा रहेका बिचौलिया सञ्जय कुमार ठाकुरविरुद्ध प्रहरी र प्रशासनमा उजुरी छ । तर उजुरीको छानबिनभन्दा बढी उनको प्रभाव र पहुँचको चर्चा सुनिन्छ ।

स्थानीयहरू गुनासो गर्छन्, “हामी उजुरी लिएर कार्यालय पुग्छौं, तर जसको विरुद्ध उजुरी छ, उनीचाहिँ त्यही कार्यालयमा सम्मानित पाहुना जस्तो देखिन्छन् । प्रहरी, प्रशासन र मालपोतमा उनको हैसियत हेर्दा लाग्छ, उनी कुनै बिचौलिया होइनन्, राज्यकै उपल्लो तहका अधिकारी हुन् ।”

सर्लाहीबाट आएका बिचौलियाको छायाँमा वीरगञ्ज

आदर्शनगरका पीडितहरूको आरोपको केन्द्रमा छन्— सञ्जय कुमार ठाकुर। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार ठाकुर वीरगञ्जका रैथाने होइनन् । सर्लाहीबाट आएर वर्षौंदेखि विवादित जग्गा, पुराना श्रेस्ता र अदालतका मुद्दालाई आधार बनाएर विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने काममा सक्रिय छन् ।

उनी पूर्व नापी कर्मचारी हुन् । तर अहिले उनको परिचय सरकारी कर्मचारीभन्दा बढी ‘जग्गा र मुद्दाका बिचौलिया’को रूपमा स्थापित भएको स्थानीयहरूको आरोप छ । आदर्शनगरका जग्गा पीडित सुनिल गुप्ता भन्छन्, “वीरगञ्जमा घरजग्गा किन्ने, उद्योग चलाउने र कर तिर्ने हामी स्थानीय हौँ । तर आज हाम्रो भाग्यको फैसला कुनै निर्वाचित जनप्रतिनिधि वा सरकारी अधिकारीले होइन, सर्लाहीबाट आएका एक बिचौलियाले गरिरहेको जस्तो अवस्था छ ।”

स्थानीयहरूका अनुसार ठाकुरविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा उजुरी परिसकेको छ । विभिन्न व्यक्तिलाई दुःख दिएको, सरकारी निकायलाई प्रभावमा पारेको र विवादित जग्गामा बार्गेनिङ गरेको आरोपसहित उजुरी हुँदाहुँदै पनि उनीमाथि कुनै कारबाही अगाडि बढेको देखिँदैन ।

बरु पीडितहरूको अनुभव उल्टो छ। “संजय कुमार ठाकुरलाई कुनै सामान्य व्यक्ति जस्तो व्यवहार गरिँदैन । प्रहरी कार्यालय जाँदा होस् वा प्रशासनमा, ठाकुरलाई हेर्ने शैली यस्तो हुन्छ मानौँ उनी त्यही कार्यालयका उपल्लो तहका हाकिम हुनुहुन । उजुरी दिने हामी स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्थामा हुन्छौँ, तर उजुरीको विषय बनेका व्यक्ति सम्मानित अतिथि जस्तै देखिन्छन्,” एक स्थानीय व्यवसायीले गुनासो गरे ।

प्रहरी र प्रशासन पनि किन मौन ?’

पीडित जग्गाधनीहरूको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो। उनीहरूका अनुसार, आदर्शनगरको जग्गा विवादबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासनमा पटक–पटक जानकारी गराइएको छ । लिखित उजुरीसमेत दर्ता गरिएको छ । तर कुनै प्रभावकारी अनुसन्धान भएको अनुभूति उनीहरूलाई छैन ।

रुपेश मानन्धर भन्छन्, “हामी स्थानीय बासिन्दा दिनहुँ सरकारी कार्यालय धाइरहेका छौँ । तर जसको नाममा उजुरी छ, उनीचाहिँ निर्धक्क हिँडिरहेका छन् । उल्टै सरकारी कार्यालयमा हाम्रोभन्दा बढी पहुँच र सम्मान पाइरहेका छन् । यो देख्दा राज्य कसको पक्षमा छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।” उनका अनुसार, यदि राज्यका निकाय निष्पक्ष हुन्थे भने १२ वर्षअघि मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको नाममा पत्र काट्ने अवस्था आउने थिएन ।”

यही कारणले आदर्शनगरका बासिन्दाको प्रश्न झन् गम्भीर बनेको छ । यदि सरकार साँच्चिकै सुशासनको पक्षमा छ भने १२ वर्षअघि मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको नाममा पत्र काट्ने कर्मचारीमाथि किन प्रश्न उठ्दैन ? यदि सरकार बिचौलिया हटाउने अभियानमा छ भने वर्षौंदेखि उजुरी खेपिरहेका व्यक्तिहरू किन अझै प्रभावशाली छन् ? यदि नागरिक नै राज्यका मालिक हुन् भने किन नागरिक नै आफ्नै घरजग्गाको प्रमाण बोकेर महिनौँदेखि सरकारी कार्यालय धाउन बाध्य छन् ?

आदर्शनगरका एक ज्येष्ठ नागरिक श्रीलाल रौनियार भन्छन्, “हामीले यो देशमा कर तिर्‍यौं, कानुन मानेर जग्गा किन्यौं, घर बनायौं । तर अहिले राज्यले हामीलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । के राज्यको कानून मानेर जग्गाको कारोवार गर्नु हाम्रो अपराध हो ?”

सुशासनको भाषण काठमाडौंमा सुनिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका प्रतिबद्धता सार्वजनिक मञ्चमा दोहोरिन्छन् । बिचौलिया हटाउने घोषणा मन्त्रालयदेखि सिंहदरबारसम्म गुञ्जिन्छ । तर आदर्शनगरका पीडितहरू भन्छन्, उनीहरूको वास्तविकता भने त्यसको ठीक उल्टो छ । यहाँ नागरिकभन्दा बिचौलिया बलियो देखिन्छ । प्रमाणभन्दा पहुँच ठूलो देखिन्छ । कानुनभन्दा प्रभावशाली सम्बन्धले काम गरेको अनुभूति हुन्छ ।

त्यसैले आज आदर्शनगरका २१ घरपरिवारको एउटै प्रश्न छ— “सुशासनको नारा बोकेर आएको सरकार, विशेषगरी काठमाडौं महानगरको नेतृत्वबाट राष्ट्रिय राजनीतिसम्म सुशासनको बहस उठाउने बालेन्द्र शाह र वर्तमान सत्ताका जिम्मेवार नेतृत्वले हाम्रो पीडा कहिले देख्ने ? मरेका मानिसको नाममा पत्र काटिँदा, जीवित नागरिकलाई मानसिक यातना दिइँदा र बिचौलियाको प्रभावमा राज्य संयन्त्र झुकेको आरोप लाग्दा पनि सरकार मौन बस्ने हो भने सुशासन आखिर कसका लागि हो ?”

आदर्शनगरका बासिन्दाहरूको आँखामा अहिले जग्गा गुम्नेभन्दा ठूलो डर छ— राज्यमाथिको विश्वास गुम्ने डर। किनभने जब नागरिकले न्यायभन्दा पहुँच शक्तिशाली देख्न थाल्छ, तब पीडा केवल एउटा परिवारको रहँदैन, त्यो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथिकै प्रश्न बन्छ।

मिसनमा आएका थिए, खेमराज खत्री

यो खेल सामान्य होइन, यसको पछाडि ठूलो राजनीतिक र बिचौलियाको सेटिङ लुकेको छ । जागिरको अघिकांश समय मालपोतमा बिताएका खेमराज खत्री पहिलो पटक २०८२ भदौ २ गते पर्सा सरुवा भएर आएका थिए । तर, डेढ महिनामै तत्कालीन मन्त्री भगवती न्यौपानेले उनलाई दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा सरुवा गरिन् ।

स्रोतका अनुसार, आदर्शनगरको स्काईलाइन महल र विर्तास्थित सलाई कारखानाको करिब ३६ कठ्ठा मूल्यवान् जग्गा भूमाफियाको पोल्टामा हाल्ने ‘मिसन’ अधुरै रहेपछि बिचौलिया सञ्जय कुमार ठाकुरले खत्रीलाई पुनस् पर्सा फर्काउने तानाबाना बुने । ठाकुरले पत्रकार ऋषि धमलालाई प्रयोग गरी तत्कालीन संघीय मामिला मन्त्री रामेश्वर खनाल, सचिव रविलाल पन्थ र भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मालाई भनसुन गराएर खत्रीलाई २०८२ मङ्सिर १० गते पुनस् दोश्रो पटक पर्सा मालपोतमा हाजिर गराए ।

पत्रकार ऋषि धमला आफैँले पनि खत्रीलाई पर्सा मालपोत पठाउन आफूले मन्त्री र सचिवहरूसँग लबिइङ गरेको र खत्रीलाई साथै लिएर मन्त्रालय गएको स्वीकार गरिसकेका छन् । यसले के पुष्टि गर्छ भने, खत्री पर्सामा सेवा प्रवाह गर्न होइन, बिचौलिया ठाकुरको मिसन पूरा गर्न आएका हुन् ।

पर्सा मालपोतमा हाजिर भएको एक सातामै खत्रीले आफ्नो मिसन सुरु गरे । नापी, जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले गरेका फैसलाका कपी र आदर्शनगरको जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण वैधानिक रेकर्ड पर्सा मालपोत कार्यालयमै सुरक्षित छ । तर, आफ्नै कार्यालयको डकुमेन्टलाई नजरअन्दाज गर्दै खत्रीले वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई पत्र काटे । कार्यालयका अन्य अधिकृतहरूलाई समेत जानकारी नदिई खत्रीले बिचौलियाको आदेशमा गुपचुप पत्राचार गर्ने गरेको कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

खत्री र ठाकुरको गठजोड जग्गाधनीलाई मानसिक रूपमा गलाउन कुन हदसम्म गिर्न सक्छ भन्ने कुरा गत जेठ १३ गतेको पत्रले देखाउँछ । खत्रीले आदर्शनगरका जग्गाधनीलाई ७ दिने म्याद दिएर काटेको पत्र सम्बन्धित जग्गाधनीलाई पठाउनुको साटो, उनीहरूले ऋण लिएका वाणिज्य बैंकहरू र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बोधार्थ पठाइदिए ।

नेपाल एसबीआई बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, कुमारी बैंक, प्रभु बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकको वीरगञ्ज शाखामा पत्र पठाइनुको एउटै उद्देश्य थियो— जग्गाधनीमाथि बैंकिङ दबाब सिर्जना गर्नु । उक्त पत्र बोकेर बिचौलिया सञ्जय कुमार ठाकुर आफैँ बैंकका शाखाहरूमा पुग्ने गरेको एक बैंक व्यवस्थापकले नाम नछाप्ने सर्तमा भने ।

यो मुद्दामा बैंकको कुनै सरोकार नै छैन । तर, सञ्जय ठाकुर आफैँ मालपोतको पत्र बोकेर आउँछन् र स्काईलाइन महलका सञ्चालकलाई अप्ठ्यारोमा पार्न र कर्जा असुल्न हामीलाई दबाब दिन्छन् । महलमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकका म्यानेजर र कर्जा अधिकृतलाई ठाकुरले बारम्बार धम्क्याउने गरेका छन् बैंक स्रोतले भन्यो ।

यता, यति ठूलो बदनामी र भारतीय जग्गाधनीसँग घुसमागेको आरोप खेपिरहेका मालपोत प्रमुख खेमराज खत्री भने ओठे जवाफ दिएर पन्छिन खोज्छन् । उनी आफूमाथि लागेका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै काम भइरहेको दाबी गर्छन् ।

खत्री भन्छन्, “हामीकहाँ परेको उजुरीका आधारमा छानबिनलगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । मेरो काम प्राप्त उजुरी र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नु हो । मेरो निर्णयप्रति चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्ष अदालत जान सक्छन् ।”

सरकारले मालपोत र नापीबाट बिचौलिया लखेट्ने भन्दै सानातिना लेखन्दासलाई समातेर सस्तो लोकप्रियता कमाइरहँदा, वीरगञ्जमा भने सञ्जय कुमार ठाकुरजस्ता “महा-बिचौलिया”को इसारामा राज्यका संयन्त्रहरू नाचिरहेका छन् । ठाकुरले केही व्यवसायीहरूसँग “मैले अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत मिलाउन सक्छु”  भन्दै हिँड्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।

५० वर्षदेखि सुखचैनले बसेका आदर्शनगरका बासिन्दाहरू आज आफ्नै देशमा शरणार्थी जस्तै बनेर सरकारी अड्डा धाउन बाध्य छन् । बिचौलिया र भ्रष्ट कर्मचारीको यो आतङ्कले देशमा विधिको शासन र सुशासनको धज्जी उडाएको छ ।

साभार:-racekhabar.com